खबर खास, चंडीगढ़/अमृतसर:

उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सभी औद्योगिक फोकल प्वाइंटों की देखभाल के लिए अलग अथॉरिटी बनाई जा रही है, ताकि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का सही तरीके से समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समय हम फोकल प्वाइंटों को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपये के टेंडर जारी कर चुके हैं, जिनमें सीवरेज, सीसीटीवी कैमरे, लाइटें, सड़कें और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। श्री अरोड़ा ने बताया कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए हम जल्द ही मोहाली, अमृतसर और लुधियाना में प्रदर्शनी केंद्र भी बनाने जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री  ने कहा कि पंजाब में उद्योग के विकास के लिए सभी बड़े शहरों में “राइजिंग पंजाब - सजेशन्स टू सॉल्यूशन्स“ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज अमृतसर से की गई है। उन्होंने कहा कि हम उद्योगपतियों के लिए नए प्रयास कर रहे हैं और नई योजनाएं ला रहे हैं। अब तक की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे साढ़े चार लाख लोगों को रोज़गार मिला है। उन्होंने कहा कि हमने एकमुश्त निपटारा योजना के जरिए 42 साल पुराने मुद्दों का हल किया है, जिससे प्लॉट धारकों को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने लीज़ होल्ड प्लॉट धारकों को स्वामित्व के अधिकार दे रहे हैं, ताकि वे आसानी से अपना वित्तीय लेन-देन कर सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां 45 दिनों के अंदर दे दी जाएंगी और यह मंजूरियां तीसरे-चौथे दिन से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए किसी भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, केवल एक पोर्टल पर आवेदन देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान फोन पर ही कर रहे हैं और किसी भी उद्योगपति को किसी दफ्तर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग को शीर्ष पर ले जाने के लिए हमने अलग-अलग क्षेत्रों की 24 कमेटियां बनाई हैं, जिनमें कोई भी सदस्य राजनीति से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी सदस्य उस उद्योग से जुड़े हुए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम 13 और 14 मार्च को मोहाली में पंजाब निवेश सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी उद्योगपतियों, व्यापारियों, एनआरआई भाइयों और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे ताकि वे पंजाब में निवेश कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि कारोबार के अधिकार के लिये पहले प्रवानगी सीमा, जो पहले 25 करोड़ रुपये तक थी, उसे बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये मंजूरियां 5 से 15 दिनों के अंदर दी जाएं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कोशिश है कि उद्योगपतियों द्वारा अदा किया गया टैक्स केवल उनके फोकल प्वाइंटों और औद्योगिक पार्कों पर ही लगाया जाए और इसके लिए हम एक विशेष अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं।

उन्होंने खुलासा किया कि पिछले साल हमने उद्योगपतियों को 90 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए थे, लेकिन अब केवल पांच महीनों में ही 222 करोड़ रुपये वितरित कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम भविष्य में उद्योगपतियों से कभी भी बैंक गारंटी नहीं लेंगे। श्री संजीव अरोड़ा ने आज अधिकारियों के साथ अमृतसर के फोकल प्वाइंटों का दौरा भी किया और अधिकारियों को इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए।