नियोजित शहरी विकास को मिला बढ़ावा, PRTPD बोर्ड ने प्रमुख मास्टर प्लानों को दी मंजूरी

पंजाब में नियोजित और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (PRTPD) बोर्ड ने मंगलवार को पंजाब भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कई अहम मास्टर प्लानों को मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने की, जो PRTPD बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं।
इस बैठक में स्थानीय निकाय, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने भाग लिया। वहीं, लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हरभजन सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान राज्य में सुव्यवस्थित शहरीकरण और बुनियादी ढांचे आधारित विकास को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई।
बैठक में PRTPD बोर्ड ने डेरा बाबा नानक, नंगल, बरनाला और नाभा के नए मास्टर प्लानों को मंजूरी प्रदान की। इन स्वीकृतियों से संबंधित क्षेत्रों में व्यवस्थित और सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। स्वीकृत मास्टर प्लान नए औद्योगिक हब, आवासीय टाउनशिप और व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगे, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
मास्टर प्लानों के अलावा, बोर्ड ने विभिन्न मौजूदा मास्टर प्लानों और यूनिफाइड ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन से जुड़े अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। विशेष रूप से निर्धारित सड़कों के साथ नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन से संबंधित नियमों पर जोर दिया गया। इन उपायों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, भविष्य में सड़कों के विस्तार की संभावनाओं को बनाए रखना और नियोजित विकास मानकों के तहत सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री के.ए.पी. सिन्हा, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री विकास गर्ग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव श्री अजीत बाला जी जोशी, स्थानीय निकाय सचिव श्री मनजीत सिंह बराड़, राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन सचिव श्रीमती सोनाली गिरी सहित सदस्य विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
PRTPD बोर्ड द्वारा दी गई इन मंजूरियों को पंजाब की दीर्घकालिक शहरी योजना रणनीति के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है, जो संतुलित, बुनियादी ढांचा आधारित और सतत विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।