मुख्य सचिव रस्तोगी ने की पीएमएवाई-यू 2.0 की समीक्षा

राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की दूसरी बैठक आज यहां मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी) वर्टिकल के अंतर्गत 2,198 लाभार्थियों को मंज़ूरी दी गई। इस कदम से 50 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता मिल सकेगी, जिससे वे सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकेंगे।

'सभी के लिए आवास' विभाग के महानिदेशक और आवास विभाग के सचिव जे. गणेशन ने बताया कि बीएलसी वर्टिकल के तहत, प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें 1.50 लाख रुपये केंद्रीय हिस्से से और 1.00 लाख रुपये राज्य के हिस्से से दिए जाएंगे। इस सहायता से लाभार्थियों को 30 से 45 वर्ग मीटर के बीच कार्पेट एरिया के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के घर बनाए जा सकेंगे, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के पीएमएवाई-यू 2.0 के साथ सफल एकीकरण भी समीक्षा की गई। एमएमएसएवाई के तहत आवंटित किए गए एक मरला प्लॉटों के 15,256 लाभार्थियों को केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा उनके घरों के निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।

मुख्य सचिव ने कहा कि ये स्वीकृतियां सरकार के सार्वभौमिक आवास के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से, प्रदेश के हज़ारों शहरी परिवारों को बेहतर आवास सुविधाओं का लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।