पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने विभिन्न किसान यूनियनों के नेताओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार "खेती मंडीकरण बाबत राष्ट्रीय नीति ढांचे" के कारण किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी।
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने विभिन्न किसान यूनियनों के नेताओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार "खेती मंडीकरण बाबत राष्ट्रीय नीति ढांचे" के कारण किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी।
खेती नीति के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा
किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देंगे - खुड्डियां
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने विभिन्न किसान यूनियनों के नेताओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार "खेती मंडीकरण बाबत राष्ट्रीय नीति ढांचे" के कारण किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी। अग्रणी कृषि भवन में आयोजित बैठक में, कृषि मंत्री ने इस नीति के ड्राफ्ट को लेकर किसान यूनियनों के साथ गंभीरता से चर्चा की।
कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए इस ड्राफ्ट के कारण राज्य सरकार चिंतित है, क्योंकि इसका राज्य और किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस नीति के प्रत्येक पहलू का गहन विश्लेषण और संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करना चाहती है। मंत्री ने यह भी बताया कि इस ड्राफ्ट का गहराई से अध्ययन करने के लिए आने वाले दिनों में कृषि विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा, ताकि कोई भी पहलू अनदेखा न रहे।
खुड्डियां, जिनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि और किसान कल्याण) अनुराग वर्मा, पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग के चेयरमैन डॉ. सुखपाल सिंह, और सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रामवीर भी मौजूद थे, ने किसानों से अपील की कि वे इस ड्राफ्ट से संबंधित अपने सुझाव और टिप्पणियां कृषि विभाग को भेजें।
किसान यूनियनों के नेता जैसे जोगींदर सिंह उगराहा, बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल, रुलदू सिंह मानसा, डॉ. सतनाम सिंह अजनाला और अन्य नेताओं ने इस नीति के तहत संभावित निजीकरण और एकाधिकारवादी प्रथाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह नीति तीन विवादित कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को फिर से लागू करने का प्रयास हो सकती है, जिन्हें किसानों के विरोध के बाद केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था।
उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि केंद्र को जवाब भेजने से पहले इस नीति के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाए, ताकि पंजाब और इसके किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।
इस उच्चस्तरीय बैठक में विशेष सचिव (कृषि) हरबीर सिंह, निदेशक (कृषि) जसवंत सिंह, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के अनुसंधान निदेशक डॉ. अजमेर सिंह ढट्ट, और पंजाब मंडी बोर्ड और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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