गढ़ी ने आयोग की गतिविधियों की जानकारी वित्त मंत्री को दी और आयोग से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, ताकि अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को न्याय की प्रक्रिया को और तेज़ व सुचारु बनाया जा सके।