ज्यादा से ज्यादा फसलों में सीधी बुआई की सम्भावनाओं को तलाशें : कृषि मंत्री

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फसलों में सीधी बुआई की सम्भावनाओं को तलाशें ताकि सिंचाई के लिए पानी और जुताई पर आने वाले खर्च को बचाया जा सके, इससे किसान की फसल को तैयार करने के लिए आने वाली लागत में भी कमी आएगी।

राणा आज यहां अपने कार्यालय में कृषि, बागवानी, हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित बजट -घोषणाओं तथा सरकार के संकल्प -पत्र के वायदों की समीक्षा-बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

कृषि मंत्री ने "मेरा पानी मेरी विरासत" योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पानी की उपलब्धता सीमित है, इसलिए किसानों को कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने पंचकूला जिला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के किसानों के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि छोटे -छोटे ढलान वाले खेतों में किसान अपनी अच्छी फसल ले सकें। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में कहीं बालू रेत के टिब्बे हैं, कहीं पहाड़ी क्षेत्र तो कहीं समतल जमीन है। किसी खास क्षेत्र को देखते हुए उस क्षेत्र के किसानों के लिए भी योजना में तबदीली करने की संभावनाओं पर विचार करें, बशर्ते किसान को अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने वर्तमान राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने योजनाओं को महिला-उन्मुखी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को बिना ब्याज एक लाख रुपये तक का ऋण देने की योजना पर तेजी से अमल करने के निर्देश दिए।

उन्होंने हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड के अधिकारियों से बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में गोदाम बनाने के स्टेटस की जानकारी ली और इस दिशा में कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव के क्षेत्रों में लवणीय पानी से पलने वाले पेड़-पौधे लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए।

राणा ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित मंडियों को ऑनलाइन करने, गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने तथा धान की बिक्री में किसानों की सहूलियतों के बारे में भी जवाब तलबी की। उन्होंने बागवानी अधिकारियों से जल्द से जल्द बागवानी पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए, साथ ही 3 प्रस्तावित उत्कृष्ता केंद्रों को स्थापित करने जैसी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उक्त सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।