मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के उप-मंडल कुपवी में आयोजित समारोह के दौरान ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपये की राशि वितरित की।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के उप-मंडल कुपवी में आयोजित समारोह के दौरान ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपये की राशि वितरित की।
कुपवी को अलग जिला परिषद् वार्ड बनाने आईटीआई खोलने पर विचार करेगी सरकार
खबर खास, शिमला :
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के उप-मंडल कुपवी में आयोजित समारोह के दौरान ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपये की राशि वितरित की।
मुख्यमंत्री ने कुपवी में 81.23 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित की। उन्होंने 2.32 करोड़ रुपये की लागत से काटली खड्ड पर 40 मीटर लंबे पुल, 2.65 करोड़ रुपये की लागत से लोहाना खड्ड पर निर्मित पुल, 3.04 करोड़ रुपये की लागत से बासाधार-ज्ञानकोट सड़क पर भ्रोट खड्ड पर निर्मित पुल, 85 लाख रुपये की लागत से कुठार-कनोड़ी सड़क पर निर्मित पुल और 7.72 करोड़ रुपये की लागत से सैंज-देहा-चौपाल सड़क पर निर्मित बजरौली पुल का लोकार्पण किया।
उन्होंने 8.67 करोड़ रुपये की लागत से सडनाडा-खगना सड़क, 6.08 करोड़ रुपये की लागत से नेरी-थुन्दल सड़क, 3.48 करोड़ रुपये से भडावग से दशोली सड़क, 2.72 करोड़ रुपये की लागत से मझोली से बाग सड़क, 7.68 करोड़ रुपये की लागत से हरिपुरधार से मझोली सड़क, 8.38 करोड़ रुपये की लागत से कोठी से कनाह सड़क, 10.02 करोड़ रुपये से कुपवी से धोताली सड़क, 6.28 करोड़ रुपये से सरांह से जोड़ना सड़क तथा 11.34 करोड़ रुपये से कुपवी से मशोत सड़क के मैटलिंग व टारिंग कार्यो के लोकार्पण किए।
मुख्यमंत्री ने सुख-आश्रय योजना के तहत छः लाभार्थियों को 4-4 हजार रुपये प्रति लाभार्थी, दो लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए एक-एक लाख रुपये, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 13 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, बेटी है अनमोल योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 21-21 हजार रुपये की एफडी वितरित की।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है। सरकार के नवोन्मेषी प्रयासों और दृढ़ इच्छाशक्ति से हिमाचल निरन्तर आत्मनिर्भर राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश गेहूं और मक्की पर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। यह पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए संवेदनशीलता से प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि कठिन क्षेत्र होने के कारण कुपवी में ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। नौकरी करने वाली महिलाओं के अतिरिक्त यहां सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कुपवी को जिला परिषद् का अलग वार्ड बनाने के प्रयास करने तथा कुपवी में एसडीओ, आईपीएच एवं पीडब्ल्यूडी को अधिशासी अभियंता की शक्तियां प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुपवी में आईटीआई खोलने पर विचार किया जाएगा तथा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के शीघ्र ही शिलान्यास किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र में समुचित चिकित्सकों की तैनाती का भी आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वेष की भावना से नहीं बल्कि जनसेवा की भावना से कार्य कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश के संसाधनों की संरक्षक है। प्रदेश के संसाधनों की सुरक्षा और सामाजिक समानता व अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए हम निरन्तर कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। शिक्षा का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। विद्यालयों में अध्यापकों की कमी होने पर प्रति घंटा के आधार पर अध्यापकों की सेवाएं ली जाएगी जब तक कि विद्यालय में नियमित अध्यापक तैनात नहीं किए जाते। इसके दृष्टिगत प्रधानाचार्यों को अधीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन से कार्य कर रहे हैं क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव यदि जनहित हो तो वह सर्वोपरि होता है।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसम्बर को प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित समारोह में छः नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, ओपीएस, हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना, राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना, हरित ऊर्जा राज्य, राजीव गांधी आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल, डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना सहित प्रदेश सरकार की विभिन्न पहलों की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष अधिमान दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना कर वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों से हत्तोसाहित होकर प्रदेश भाजपा कई तरह के प्रपंच कर रही है। भाजपा नेता ध्यान भटकाने वाली बयानबाजी करने तक सीमित हो चुके हैं। वहीं, प्रदेश सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से राज्य के लोगों के जीवन में सुखद् बदलाव आया है।
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November 09, 2024
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