भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से की हैं कई परिवर्तनकारी पहलें

 हरियाणा राज्य के भी मतदाताओं, हितधारकों व राजनैतिक दलों को होगा लाभ

 खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से 18 परिवर्तनकारी पहल की हैं। इन उपायों से मतदाताओं की सुविधा, राजनीतिक दलों की भागीदारी, प्रक्रियागत सुधार, कानूनी ढांचे, चुनाव कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और आयोग के आंतरिक संचालन सहित प्रमुख क्षेत्र सुदृढ़ होंगे। इनसे हरियाणा राज्य के सभी मतदाताओं, हितधारकों व राजनैतिक दलों को लाभ प्राप्त होगा।

मुख्य पहलों में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तक सीमित कर दी गई है। इसी तरह से बहुमंजिला सोसाइटी की इमारतों, कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाता सूची अपग्रेडेशन के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे आरजीआई डेटाबेस से प्राप्त कर सत्यापन के बाद अपडेट किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा एवं मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी। सीईओ, डीईओ, ईआरओ स्तर पर अखिल भारतीय सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गई। चुनाव अयोग द्वारा देशभर में राजनैतिक दलों के साथ 4,719 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ चुनाव आयोग द्वारा बैठकों में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (एम), नैशनल पिपुल पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी के राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम IIIDEM, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें उनके कर्त्तव्यों व उत्तरदायित्वों के बारे बताया गया।

 नए एकीकृत डैशबोर्ड ECINET की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रकार से 40 से अधिक ऐप/वेबसाइटों की जगह एक ही ऐप में उपलब्ध होंगी, जो कि मतदाता राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि डुप्लिकेट EPIC नंबर की समस्या का समाधान किया गया, जिसके तहत विशिष्ट ईपीआईसी नंबर के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है।

मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की गई है, जिसमें मतदाता, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और अन्य शामिल हैं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और ईसीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों पर आधारित हैं। इनमें से प्रत्येक हितधारक के लिए आयोग के अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियां तैयार की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में बीएलओ के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आईआईआईडीईएम में 3000 से अधिक बूथ स्तरीय पर्यवेक्षकों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

पंकज अग्रवाल ने कहा कि सभी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से एसएमएनओ और एमएनओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम IIIDEM में आयोजित किया गया। जिसमें 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के एसएमएनओ और एमएनओ ने भाग लिया। आयोग की कार्य क्षमता सुधार करते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति का कार्यान्वयन किया गया। आयोग में ई-ऑफिस का संचालन और रोल आउट लागू किया गया है।