एक मामले की जांच पंचकुला पुलिस कमिश्नर से करवाने तथा एक अन्य मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच के दिए आदेश*
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री अनिल विज ने सुनी शिकायतें
कहा-जनसमस्याओं के समाधान में देरी न करें अधिकारी, लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पीड़िता के बयान दर्ज करने में देरी करने पर एएसआई को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
इसी मामले में एडीसी की अगुवाई में एक कमेटी गठित कर जांच के आदेश किए। साथ ही धोखाधड़ी के एक केस को करनाल स्थानांतरित कर वहां की जांच उपरांत रद्द किए जाने के मामले की जांच पंचकुला पुलिस कमिश्नर से करवाए जाने के आदेश किए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 17 मामले रखे गए। जिसमें दस पुरानी व सात नई शिकायतें रहीं। मंत्री को एक दंपत्ति द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पुत्री को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही।
मंत्री ने सुनवाई के दौरान पूछताछ की, जिसमें पीड़िता के अस्पताल से ब्यान दर्ज करने में देरी मिलने पर मंत्री अनिल विज ने मामले के जांच अधिकारी पूंडरी थाना में कार्यरत एएसआई को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही इस मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर गहनता से जांच कर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस कमेटी में डीएसपी व एक गैर सरकारी सदस्य शक्ति सौदा को शामिल गया है।
पुरानी शिकायतों में पहली शिकायत सीवन गेट निवासी मनजीत सिंह की थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को विदेश भेजने के नाम पर चंडीगढ़ की एक फर्म द्वारा धोखाधड़ी की गई है। जिस पर पिछली बैठक में सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अब कैथल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीरो एफआईआर दर्ज कर चंडीगढ़ पुलिस को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इसलिए इस मामले का निपटान हो गया।
गांव कसान निवासी कुसुम पत्नी जसबीर की बैंक से पैसा काटने संबंधित शिकायत थी। मंत्री के आदेशानुसार संबंधित बैंक द्वारा नियमानुसार 9150 उसके खाते में डाल दिए गए। इस शिकायत का समाधान हो गया। ऋषि नगर निवासी नीतू मौण ने वर्ष 2020 में अपने भाई की हत्या के मामले में किसी की गिरफ्तारी न होने बारे शिकायत की थी। पिछली बैठक में मंत्री ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने के आदेश दिए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग ने इस संबंध में पत्राचार कर दिया है। मंत्री ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया इस मामले को जल्द सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए वे डीजीपी तथा मुख्य सचिव से बात करेंगे। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों को आमजन से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत भी दी।
कैथल निवासी संध्या की परिवार पहचान पत्र में किसी अन्य महिला का नाम जोड़े जाने संबंधी थी। मंत्री के आदेश पर पुलिस ने संबंधित सीएससी संचालक तथा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंत्री अनिल विज ने इस मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। धनौरी निवासी संतोष की उसके खेत के नहरी खाल पर कब्जे की शिकायत थी। पिछली बैठक में मंत्री अनिल विज द्वारा दिए गए निर्देशानुसार खाल कब्जा मुक्त करवाने के साथ साथ नया खाल बनवा दिया है। इसलिए शिकायत का निपटारा कर दिया गया।
गांव क्योड़क निवासी राजपाल आर्य की नेट हाउस की सब्सिडी न दिए जाने की शिकायत थी। पिछली बैठक में मंत्री द्वारा दिए गए आदेशानुसार कमेटी द्वारा मामले की जांच की गई। जिसमें कमेटी ने शिकायतकर्ता को संबंधित विभाग द्वारा सब्सिडी दिए जाने की अनुशंसा की। इसलिए इस शिकायत का निपटान कर दिया।
कैथल निवासी एक महिला ने उसकी पुत्री को दो युवकों द्वारा अश्लील मैसेज व्हाट्सएप व टेलीग्राम के माध्यम से भेजने व आते-जाते समय उसकी पुत्री को परेशान करने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने की शिकायत दी थी। इस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंत्री अनिल विज ने इस केस की गहनता से जांच करने के आदेश दिए। इस शिकायत का निपटारा कर दिया गया।
गांव कांगथली के सरपंच व अन्य ने उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही डेयरी में नकली दूध, पनीर व अन्य पदार्थ तैयार करने की शिकायत दी थी। जिस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मंत्री अनिल विज को बताया कि डेयरी को सील कर गया है और संबंधित का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। सैंपल जांच के लिए लैब में भिजवा दिए गए हैं। मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दिए कि इस बात का पता लगाया जाए कि इस डेयरी का माल कहां कहां जाता था। इसके अलावा उन्होंने डीसी को भी आदेश दिए कि एक टीम बनाकर इसकी जांच करवाएं।
गांव दयौरा की हरिजन बस्ती के निवासियों ने अपने घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज की तार हटाने की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि मंत्री के आदेशानुसार लाइन शिफ्ट हो गई है। जिस पर उन्होंने मंत्री का धन्यवाद भी किया। इस मामले का निपटान कर दिया गया। गांव नरवल निवासी राजकुमार की शिकायत थी कि उसकी पत्नी ने अमन प्राइवेट अस्पताल में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। जिसमें एक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में दूसरे अस्पताल का नाम लिख दिया गया था। जिस पर सीएमओ ने बताया कि इस मामले में जांच की गई है और बच्चे का सही जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इस मामले का निपटान कर दिया गया।
नई शिकायतों में पहली शिकायत गांव जाखौली निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी बच्चे को साथ लेकर बिना बताए घर से किसी के साथ चली गई है। जिस पर पुलिस ने बताया कि दोनों को बरामद कर लिया गया है। इस मामले का निपटान हो गया। गांव रामगढ़ निवासी संतरों की परिवार पहचान पत्र में व्यवसाय बदलने तथा आय कम करने संबंधित थी। जिस पर एडीसी ने सुरेश राविश ने बताया कि प्रार्थी का व्यवसाय हाउस वाइफ कर दिया गया है और वह पहले से ही बीपीएल की कैटेगरी में आती है। घर व अन्य व्यवसाय को देखते हुए इससे कम आय नहीं की जा सकती। इस मामले का निपटान कर दिया गया।
सेक्टर 21 निवासी नरेंद्र कुमार ने पर अवैध कब्जा करने संबंधित शिकायत दी थी। जिस पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा अवैध कब्जा हटा दिया है। शिकायतकर्ता ने इस पर संतुष्टि जाहिर की। मंत्री ने इस पार्क में पेड़ पौधे व घूमने फिरने के लिए फुटपाथ आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस मामले का निपटान कर दिया गया। गांव बाता निवासी हरभजन सिंह ने हल्का पटवारी द्वारा एक केस में सही रिपोर्ट न देने संबंधित शिकायत दी थी। जिस पर शिकायतकर्ता ने बताया कि अब उनका काम हो गया है। जिस पर मंत्री ने मामले का निपटान कर दिया।
मुंदड़ी निवासी सतीश कुमार ने सिंचाई विभाग द्वारा लीज पर ली गई जमीन को समतल न करने संबंधित शिकायत दी थी। जिस पर संबंधित विभाग द्वारा बताया कि लीज पर ली गई जमीन के पूरे पैसे दे दिए गए थे। इस मामले का निपटान कर दिया गया। अंतिम शिकायत गांव तितरम निवासी संदीप व मंदीप मलिक की थी। जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी के एक केस को पुलिस द्वारा करनाल स्थानांतरित कर वहां की जांच उपरांत रद्द करने के आरोप लगाए थे। सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने इस मामले की जांच पंचकुला पुलिस कमिश्नर से करवाए जाने के आदेश जारी किए हैं।
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