हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर लगे सेब के पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

खबर खास, शिमला :
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर लगे सेब के पेड़ के कटान पर रोक लगा दी है। अब आगामी आदेशों तक वन भूमि पर अतिक्रमण कर लगाए गए सेब के पेड़ों को काटा नहीं जा सकेगा। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर और और एडवोकेट राजीव राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने आज यह आदेश पारित किए।
गौर रहे कि इससे पहले दो जुलाई को हिमाचल हाईकोर्ट ने अतिक्रमित वन भूमि पर उगाए जा रहे सेब के बगीचों को काटने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के बाद लगभग 4500 सेब के पेड़ काटे जा चुके है।
इसी मामले में हिमाचल सेब उत्पादक संघ के बैनर तले कल शिमला में सचिवालय का घेराव रखा गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से सेब बगीचे काटने पर रोक लगाने और घरों पर तालाबंदी रोकने की मांग की जाएगी।
इसी मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कह चुके हैं कि हाईकोर्ट उनकी नहीं सुन रहा, इसलिए सेब पेड़ कटान मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
टिकेंद्र पंवर की ओर से दायर याचिका में कहा गया, हाईकोर्ट के 2 जुलाई के आदेश मनमाने, असंवैधानिक और पर्यावरणीय सिद्धांतों के खिलाफ है। सेब के फलों से लदे पेड़ काटना तर्कसंगत नहीं है। याचिका में कहा गया कि बरसात के मौसम में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से हिमाचल में लैंडस्लाइड और भूमि कटाव का बड़ा कारण हो सकती है। हिमाचल में काटे जा रहे सेब के बगीचे राज्य की आर्थिकी की रीढ़ और सैकड़ों परिवारों की आजीविका है।