हरजोत बैंस ने सीएम सुक्खू को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई की मांग की

खबर खास, चंडीगढ़ :

हिमाचल प्रदेश के उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी और कचरे के कारण पंजाब के जल स्रोतों के प्रदूषित होने की गंभीर समस्या को उठाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री और आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस ने इस गंभीर संकट के तत्काल समाधान और सख्त कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है।

बैंस ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के चेयरपर्सन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव को भी पत्र लिखकर इस गंभीर मामले को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया है, ताकि पंजाब, विशेष रूप से उनके विधानसभा क्षेत्र आनंदपुर साहिब में, जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके।

अपने पत्र में, उन्होंने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) द्वारा किए गए परीक्षणों के नतीजों का हवाला दिया, जिनसे स्पष्ट हुआ कि हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जहरीला कचरा स्वां नदी और बरमला खड्ड में बहकर अंततः सतलुज नदी में मिल रहा है। उन्होंने इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हुए बरमला खड्ड की उस घटना का भी जिक्र किया, जहां दूषित पानी के कारण कई जंगली सूअर मर गए। उन्होंने कहा कि यह प्रदूषण न केवल सतलुज नदी को दूषित कर रहा है, बल्कि स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में, बैंस ने पीपीसीबी की रिपोर्ट और अपने क्षेत्र के निवासियों की शिकायतों का उल्लेख करते हुए पंजाब के जल स्रोतों में बिना शोधित औद्योगिक अपशिष्ट के निष्कासन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने पर्यावरण को और अधिक प्रदूषित होने से बचाने के लिए तत्काल सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और पंजाब के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आगे आने की अपील करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने एनजीटी के चेयरपर्सन को लिखे पत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने साथ ही पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को तुरंत बंद करने की भी मांग की।

उन्होंने एनजीटी से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाएं और सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू किए जाएं। इसके अलावा, उन्होंने स्वां नदी, बरमला खड्ड और सतलुज नदी सहित प्रभावित जल स्रोतों की निगरानी और सुधार के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की मांग भी की।

सीपीसीबी के सदस्य सचिव को लिखे पत्र में, बैंस ने हिमाचल प्रदेश के बाथरी और गोलथाई औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के व्यापक निरीक्षण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, ताकि स्वां नदी और बरमला खड्ड में बिना शोधित औद्योगिक कचरे के निष्कासन को तुरंत रोका जा सके। उन्होंने सीपीसीबी से पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू करने और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता बहाल करने के लिए प्रभावी और आवश्यक उपाय करने की भी अपील की।