भविष्य विभाग की स्थापना को कैबिनेट की मंज़ूरी

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भविष्य विभाग की स्थापना को कैबिनेट की मंज़ूरी

यह विभाग हरियाणा की "विजन 2047" नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों, तकनीकी दृष्टिकोण और समेकित नीति निर्माण का नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

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खबर खास, चंडीगढ़ :

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में "भविष्य विभाग (Department of Future)" की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को "भविष्य-समर्थ" बनाना है। यह निर्णय हरियाणा सरकार के निर्धारित कार्य नियम, 1977 के नियम 5 व अनुसूचि के क्रम संख्या 20 के अंतर्गत लिया गया है।

सरकार का उद्देश्य एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करना है जो पूर्वदृष्टि-आधारित शासन को प्रोत्साहित करे और सभी प्रशासनिक विभागों के बीच नीतिगत समन्वय को मजबूत बनाए। यह विभाग हरियाणा की "विजन 2047" नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों, तकनीकी दृष्टिकोण और समेकित नीति निर्माण का नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

भविष्य विभाग इन प्रमुख क्षेत्रों में करेगा कार्य:

नियमित रूप से हॉराइजन स्कैनिंग, प्रवृत्ति विश्लेषण और परिदृश्य विकास करना, जिससे राज्य की भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान की जा सके। उच्च-मूल्य क्षेत्रों में विविधीकरण को केंद्र में रखते हुए विजन 2047 के तहत व्यापक दीर्घकालिक आर्थिक योजनाओं का निर्माण तथा तकनीक और नवाचार नीतियों का विकास व समन्वय, जिससे उभरती तकनीकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण सहित शासन के आधुनिकीकरण की पहलों की निगरानी और समन्वय करेगा। साथ ही प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय कर भविष्य—उन्मुख नीतियों एवं पहलापें का कार्यान्वयन करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप मानव पूंजी विकास हेतु एकीकृत ढांचा विकसित करना भी शामिल है। वहीं, विभाग जल, ऊर्जा और कृषि जैसे संसाधनों के लिए सतत प्रबंधन की रणनीति तैयार करेगा और राज्य के भीतर रणनीतिक पहलों की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। यह मिशन हरियाणा 2047 का पर्यवेक्षण, जिससे हरियाणा की जीडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

भविष्य विभाग ग्रामीण-शहरी एकीकरण और प्रवासन प्रबंधन योजना भी तैयार करेगा, जिससे सामाजिक व आर्थिक संतुलन कायम किया जा सके।