शांतिपूर्ण, प्रलोभन-मुक्त बिहार विधानसभा चुनाव-2025 सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी के दिए निर्देश
शांतिपूर्ण, प्रलोभन-मुक्त बिहार विधानसभा चुनाव-2025 सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी के दिए निर्देश
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत अंतर-राज्यीय सीमाओं से संबंधित मुद्दों पर एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं गृह विभाग के प्रधान सचिव सहित गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार एवं उससे सटे पड़ोसी राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की, ताकि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अंतर्राज्यीय और नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हथियार, असामाजिक तत्व, शराब, नशीले पदार्थ और मुफ्त उपहारों सहित लोगों, सामग्री और धन की आवाजाही पर नज़र रखी जा सके।
बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं प्रलोभन-मुक्त चुनाव कराने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने हेतु आपसी समन्वय और प्रभावी कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया। आयोग ने मतदान के दिन मतदाताओं के लिए सुखद और सुचारू अनुभव सुनिश्चित करने हेतु मतदाता-सुविधा निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बिहार विधानसभा 2025 के आम चुनाव को शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
ए. श्रीनिवास ने बताया कि आयोग ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों तथा सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक को बिहार से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने और अंतरराज्यीय नाकों पर सघन जांच के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) सहित केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले प्रयासों को तेज करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकतम जब्ती करने के निर्देश दिए गए हैं।
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