पंजाब में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर को पद से हटाया और निलंबित कर दिया है।
पंजाब में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर को पद से हटाया और निलंबित कर दिया है।
पंजाब सरकार की ओर से दो दिन पहले ही अधिकारियों को कार्यकुशलता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर नजर रखने के आदेश दिए गए थे
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर को पद से हटाया और निलंबित कर दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने सोमवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जरा भी ढिलाई न बरतने की नीति के अनुसार, राज्य सरकार ने हाल ही में सभी अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुसार, पंजाब सरकार ने अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह और कार्यकुशल बनाने के लिए प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और अन्य फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में न केवल आम लोगों से, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों और विधायकों से भी फीडबैक लिया जाएगा। यह आदेश भी दिए गए थे कि फीडबैक के अनुसार अधिकारियों के लिए अपने-आप पुरस्कार और सजाएं निर्धारित होंगी।
इसी तरह लोगों के फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार ने डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहिब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार को डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें मिली थी, जिसके बाद अधिकारी के खिलाफ गहन जांच की गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर राज्य सरकार ने डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहिब को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
डिप्टी कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। यह जन सेवाओं को प्रदान करने में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भ्रष्ट आचरण, जन विश्वास को कमजोर करता है व संस्थानों की विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाता है और राष्ट्रीय विकास में बाधा डालता है, इसलिए इस खतरे का सामना करने को प्राथमिकता दी जा रही है।
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