हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में फ़सल विविधिकरण की तरफ़ कदम बढ़ाते हुए मधुमक्खी पालन व्यवसाय पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मधुमक्खी पालन नीति भी बनाई गई है, ऐसी नीति बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में फ़सल विविधिकरण की तरफ़ कदम बढ़ाते हुए मधुमक्खी पालन व्यवसाय पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मधुमक्खी पालन नीति भी बनाई गई है, ऐसी नीति बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है।
कहा ,वर्ष 2030 तक 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का है लक्ष्य
मधुमक्खी पालन नीति बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में फ़सल विविधिकरण की तरफ़ कदम बढ़ाते हुए मधुमक्खी पालन व्यवसाय पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मधुमक्खी पालन नीति भी बनाई गई है, ऐसी नीति बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
राणा ने सोमवार को यहां जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन की गतिविधियों, जैसे-शहद उत्पादन, पोलन निष्कर्षन, गुणवत्ता मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालकों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।
उन्होंने आगे बताया कि मधुमक्खी पालन नीति-(2021) तैयार करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न गुणवत्ता हस्तक्षेपों के माध्यम से गुणवत्तापरक शहद उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से 10 वर्षीय कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहद का उत्पादन वर्तमान 4500 मीट्रिक टन से बढ़ा कर वर्ष 2030 के अंत तक 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है।
कृषि मंत्री ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिला में "एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, रामनगर" स्थापित किया गया है। इस केंद्र में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि इस केंद्र से सामान खरीदने पर मधुमक्खी पालकों को विशेष रियायतें दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों को सुविधा दी गई है कि यहां से मधुमक्खी पालन के लिए बक्से खरीदने पर 85 प्रतिशत तथा उपकरण खरीदने पर 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक मधुमक्खी पालकों को 56,610 बक्से उपलब्ध करवाए गए हैं।
राणा ने दोहराया कि राज्य सरकार किसान हितैषी है और अपने प्रदेश के किसानों के हित के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पराली प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने को लेकर पीएचडीसीसीआई ने किया कांफ्रैंस का आयोजन
November 09, 2024आप ने पंजाब के लोगों का जताया आभार, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय
November 24, 2024
Comments 0