विदेश में बसने वाले पंजाबियों की मांग को लेकर पंजाब सरकार ने एक सार्थक पहल की है। पंजाब सरकार ने इन प्रवासी भारतीयों की सुविधा को लेकर प्रदेश के छह जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतें स्थापित करने की अनुमति दी है। यह फैसला गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
पंजाब सरकार की इस पहल से जमीनी और आपसी विवाद का निपटारा जल्द होगा
खबर खास, चंडीगढ़ :
विदेश में बसने वाले पंजाबियों की मांग को लेकर पंजाब सरकार ने एक सार्थक पहल की है। पंजाब सरकार ने इन प्रवासी भारतीयों की सुविधा को लेकर प्रदेश के छह जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतें स्थापित करने की अनुमति दी है। यह फैसला गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
राज्य भर के प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने राज्य के छह जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतें स्थापित करने की अनुमति दी है। यह अदालतें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में स्थापित की जाएंगी। इससे प्रवासी भारतीयों को शीघ्र न्याय मिलने की व्यवस्था और बेहतर होगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
गौर रहे कि आपसी विवाद और जमीनी विवाद समेत कई विवादों के चलते विदेश से पंजाब आने वाले लोगों को खासी दिक्कत होती थी। उनके विवाद काफी समय तक लटक जाते थे। इसे लेकर पिछले लंबे समय से प्रवासी भारतीयों की ओर से पंजाब सरकार से विशेष अदालते बनाने की मांग की जा रही थी जाकि विदेश से आने वाले लोगों का समय भी खराब न हो और उनके विवादित मामलों में फैसला भी जल्द आ सके। सरकार के इस फैसले से प्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी।
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