वित्त मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम शहरी हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पेड़ों की सुरक्षा के प्रति राज्य की विधायी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगा।