उन्होंने अपील की कि इस उद्देश्य के लिए पंचायतें अपनी जमीन अधिग्रहण के एवज में प्राप्त राशि की एफ.डी. में रखी गई रकम में से मूल राशि का 5 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ राहत कार्यों के लिए दें।