160 करोड़ रुपए की लागत से सहकारी बैंकों को अपग्रेड करने का कार्य जारी

भंडारण की समस्या से निपटने के लिए मार्कफेड द्वारा 44910 मीट्रिक टन की क्षमता वाले नए गोदामों का निर्माण प्रोजेक्ट शुरू

खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में सहकारी बैंकों के डिफाल्टर कर्जदारों को कर्ज राहत प्रदान करने, बैंकों को अपग्रेड करने, भंडारण की समस्या से निपटने के लिए नए गोदामों का निर्माण करने और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं।

यह विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जिनके पास सहकारिता विभाग भी है, ने केंद्रीय सहकारी बैंकों के डिफाल्टर कर्जदारों को राहत देने के लिए वर्ष 2023 में एकमुश्त निपटारा योजना (ओ.टी.एस.) लाई थी। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक 8453 डिफाल्टरों को 368 करोड़ रुपए की कर्ज राहत प्रदान की गई है और 150 करोड़ रुपए के कर्जों का निपटारा किया गया है। यह योजना 28 फरवरी, 2025 तक चलेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 20 केंद्रीय सहकारी बैंकों की 803 शाखाओं से 3523 प्राथमिक कृषि सभाएं जुड़ी हुई हैं। पंजाब में सहकारी बैंकों के इस विशाल नेटवर्क के माध्यम से 10.45 लाख से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रवक्ता ने बताया कि बैंकों के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस पर 160 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को 30 जून, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में भंडारण की समस्या से निपटने के लिए मार्कफेड द्वारा 44910 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में तीन स्थानों पर 25810 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण शुरू किया गया है, जो 30 नवंबर, 2025 को पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 19100 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 4 गोदामों का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले चरण में बनाए जाने वाले गोदामों की कुल क्षमता 1.24 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से 79000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण हो चुका है, जबकि शेष 44910 मीट्रिक टन का कार्य इस वर्ष शुरू हुआ है।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पंजाबी संस्कृति के प्रतीक 'फुलकारी' को देश-विदेश में पहुंचाने के लिए मार्कफेड को विशेष प्रयास करने के आदेश दिए गए। मार्कफेड द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग (एन.आई.एफ.डी.), नई दिल्ली के सहयोग से 'फुलकारी' को प्रफुल्लित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस तहत कारीगरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य की प्राचीन और पारंपरिक फुलकारी कला की विशिष्टता को प्रोत्साहित करना, कारीगरों की आय बढ़ाना और ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्तम गुणवत्ता प्रदान करना है।