पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स योजना के तहत सरकारी संस्थानों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में से 92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स योजना के तहत सरकारी संस्थानों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में से 92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स योजना के तहत सरकारी संस्थानों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में से 92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स योजना के तहत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की बकाया अदायगी के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान 366 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। अब सरकारी संस्थानों को मौजूदा समय की बकाया राशि की अदायगी के लिए 92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के वे छात्र, जो पंजाब के सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अन्य राज्यों के संस्थानों में दाखिला लिया हुआ है, उनकी पढ़ाई के खर्च के लिए बकाया राशि जारी की जाएगी। यह राशि उनकी शिक्षा को निरंतर जारी रखने में मददगार साबित होगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह राशि विभिन्न सरकारी संस्थानों को जारी करने और इसकी सही अदायगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रबंधन विभाग को दी गई है। यह विभाग इस राशि के सही उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि शिक्षा सामाजिक बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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