आप मंत्रियों ने कहा - पंजाब का पानी और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए आप सरकार प्रतिबद्ध, राज्य के अधिकारों से कोई समझौता नहीं

भाजपा और बीबीएमबी की दादागिरी अब बंद, मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब के हकों पर डाका डालना मुश्किल नहीं नामुमकिन है - अमन अरोड़ा

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के मसले पर हाईकोर्ट द्वारा पंजाब के पक्ष में टिप्पणी करने का आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने तारीफ की और कोर्ट का शुक्रिया अदा किया।

आप नेताओं और मंत्रियों ने अपने ट्विटर (एक्स) अकाउंट पर ''पंजाब दा पानी पंजाब दा हक" हैसटैग के साथ हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी और पंजाब के पानी व प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति आप सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने ट्वीट कर कहा, "भाजपा और बीबीएमबी की दादागिरी बंद हो गई है। हाईकोर्ट ने बीबीएमबी से स्पष्ट पूछा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी की जरूरत क्यों है इसका जवाब दें। 

अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब के हकों पर डाका डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब स्वयं आगे रहते हैं।

कुलदीप धालीवाल- "पंजाब के हक की आवाज हाईकोर्ट ने सुनी और हरियाणा एवं बीबीएमबी पर सवाल उठाए। पंजाब के हकों के लिए मान सरकार की लड़ाई इसी तरह आगे भी जारी रहेगी। हम किसी भी कीमत पर पंजाब का हक नहीं छीनने देंगे।"

बलजीत कौर - "अंततः सत्य की जीत हुई! पंजाब के हकों की अब और लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने पानी पर पंजाब को न्याय दिया है तथा बीबीएमबी से जवाब मांगा है। केंद्र की भाजपा सरकार की धौंस पंजाब में नहीं चलेगी।"

हरभजन सिंह ईटीओ - "माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब के पानी को लेकर हमारे मुख्यमंत्री साहब के दावों को सही ठहराते हुए हरियाणा व बीबीएमबी से जवाब मांगा कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता क्यों है? यह फैसला पूरी तरह पंजाब के पक्ष में है। पंजाब के अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी!"

लालजीत भुल्लर - "पंजाब के हक की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई है। हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब हरियाणा सरकार और बीबीएमबी को जवाब देना होगा कि उन्हें अतिरिक्त पानी की जरूरत क्यों? हम किसी को भी पंजाब के हक का पानी लूटने नहीं देंगे।"

डॉ रवजोत- "सत्य और ईमानदारी की जीत हुई है! उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा व बीबीएमबी से स्पष्टीकरण मांगने से पंजाब का पक्ष मजबूत हुआ है। यह आम लोगों और उनकी चुनी हुई सरकार की जीत है। आप सरकार पंजाब के पानी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है!"

मोहिंदर भगत- " यह सत्य और अधिकार की जीत है! माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद कि उन्होंने पंजाब की आवाज सुनी। पंजाब के अधिकारों पर भाजपा का अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मान सरकार पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"

वरिंदर गोयल - "यह सत्य और ईमानदारी की जीत है! उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा और बीबीएमबी को आईना दिखाया है। यह पंजाब के तीन करोड़ लोगों की जीत है।"

हरदीप सिंह मुंडियां - "हाईकोर्ट की टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि पंजाब का अधिकार अब सुरक्षित हैं। उच्च न्यायालय ने जल मुद्दे पर हमारी अपनी सुनी और बीबीएमबी व हरियाणा से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।"