पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने निलंबन को रद करने के आदेश जारी कर दिए हैं । इसके अनुसार उनकी नई नियुक्ति के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने निलंबन को रद करने के आदेश जारी कर दिए हैं । इसके अनुसार उनकी नई नियुक्ति के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार ने आईपीएस अधिकारी और एडीजीपी एसपीएस परमार के निलंबन का आदेश रद्द कर दिया है। इससे पूर्व सरकार ने 1997 बैच के अधिकारी की निलंबन अवधि चार महीने यानि अप्रैल से अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया था। पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने निलंबन को रद करने के आदेश जारी कर दिए हैं । इसके अनुसार उनकी नई नियुक्ति के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
परमार को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं उपस्थिति) नियम, 1969 के नियम 3(1)(ए) के अंतर्गत आदेश संख्या 02/15/2025-2HI/824-831, दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
गौर रहे कि जालंधर में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा एक घोटाला सामने आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने के कारण मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख एसपीएस परमार को निलंबित कर दिया था। उनके साथ एआईजी स्वर्णदीप सिंह व एसएसपी विजिलेंस जालंधर हरप्रीत मंडेर भी निलंबित कर दिए गए हैं। हालांकि स्वर्णदीप और हरप्रीत सिंह मंडेर को बाद में राज्य सरकार ने बहाल कर दिया लेकिन परमार का निलंबन बरकरार रहा।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जालंधर में ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार की बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए गत सात अप्रैल को सुबह जालंधर के आरटीओ कार्यालय, ऑटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर व कामन सर्विस सेंटर पर विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख एसपीएस परमार, एआईजी फ्लाइंग स्क्वायड स्वर्णदीप सिंह व एसएसपी विजिलेंस जालंधर हरप्रीत सिंह मंडेर ने छापामारी की थी। जांच में यह बात सामने आई थी कि लोगों ने बिना उचित टेस्ट दिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं। बिना टेस्ट दिए या किसी और को खड़ा करके टेस्ट देने के कई मामले भी उजागर हुए।
मामले में केवल एक आरोपित विजय की गिरफ्तारी की गई थी। तब विजिलेंस की कार्रवाई निजी कारिंदों तक ही सीमित रही थी जबकि इस अवैध गतिविधि में आरटीओ अधिकारी, बिचौलिए व आवेदकों का एक समूह मिलकर काम कर रहा था। बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई न करने के आरोप में विजिलेंस चीफ एसपीएस परमार को निलंबित कर दिया गया जिनकी आज चार महीने बाद बहाली हुई है।
पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने निलंबन को रद करने के आदेश जारी कर दिए हैं । इसके अनुसार उनकी नई नियुक्ति के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0