राज्य में कृषि शिक्षा में एकरूपता लाने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य में बी.एससी (ऑनर्स) कृषि के लिए आईसीएआर मॉडल एक्ट, 2023 (संशोधित) को अपनाने के लिए हरी झंडी दे दी है।
राज्य में कृषि शिक्षा में एकरूपता लाने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य में बी.एससी (ऑनर्स) कृषि के लिए आईसीएआर मॉडल एक्ट, 2023 (संशोधित) को अपनाने के लिए हरी झंडी दे दी है।
पंजाब सरकार द्वारा कृषि शिक्षा के लिए नए मापदंड निर्धारित
खबर खास, चंडीगढ़ :
राज्य में कृषि शिक्षा में एकरूपता लाने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य में बी.एससी (ऑनर्स) कृषि के लिए आईसीएआर मॉडल एक्ट, 2023 (संशोधित) को अपनाने के लिए हरी झंडी दे दी है।
यह फैसला पंजाब राज्य कृषि शिक्षा परिषद (पीएससीएई) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएससीएई के चेयरपर्सन-सह-प्रशासनिक सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंजाब डॉ. बसंत गर्ग ने की।
डॉ. गर्ग ने बताया कि पंजाब में बी.एससी (ऑनर्स) कृषि के लिए आईसीएआर मॉडल एक्ट 2023 (संशोधित) को लागू करने संबंधी विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इस एक्ट को अपनाने का फैसला लिया गया।
उन्होंने कहा कि बी.एससी (ऑनर्स) कृषि (120 विद्यार्थी/एक यूनिट) के लिए संशोधित न्यूनतम मापदंडों में 35 संकाय सदस्य, 43 सहायक कर्मचारियों के अलावा विशिष्ट भूमि आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है, जिसमें कुल भूमि 37.5 एकड़, जिसमें से 19 एकड़ (7 किलोमीटर के दायरे में) कृषि के उद्देश्य के लिए हो, जो स्वामित्व वाली जमीन हो या ऐसी जमीन जिसे 33 वर्षों के लिए लीज पर लिया जा सके या 10 एकड़ स्वामित्व वाली जमीन और 9 एकड़ लीज वाली जमीन, जिसे 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया जा सके, का संयोजन हो सकता है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के लिए आईसीएआर विशिष्टताओं के अनुसार सुसज्जित 13 प्रयोगशालाएं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ज्वाइंट एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस, पंजाब की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है।
इससे पहले बी.एससी (ऑनर्स) कृषि कार्यक्रम के न्यूनतम मापदंडों में 60 छात्रों के लिए 35 संकाय सदस्य, 28 सहायक कर्मचारी, 40 एकड़ कृषि भूमि और 12 आईसीएआर विशिष्टताओं के अनुसार सुसज्जित प्रयोगशालाएं शामिल थीं।
डॉ. बसंत गर्ग ने कहा कि पीएससीएई की स्थापना पंजाब सरकार द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों में कृषि शिक्षा की निगरानी के लिए गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि अब तक 16 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हुए बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि कार्यक्रम के लिए पीएससीएई की मान्यता हासिल कर ली है।
बैठक में अन्य लोगों के अलावा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल, कृषि आयुक्त, पंजाब बबीता, डीन कॉलेजेस ऑफ एग्रीकल्चर (पीएयू) डॉ. सी.एस. औलख और ए.डी.ओ. (पीएससीएई) जयदीप सिंह शामिल थे।
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