पंजाब सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों, विशेषकर शहरी निवासियों को बड़ी राहत देने और योजनाबद्ध शहरी विकास को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 2024 में बड़े कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यवासियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्रियां शुरू करने का सपना साकार किया।