खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने शुक्रवार को यहां बताया कि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) इस समय 15 विभागों के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से 250 भवन निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित और संबंधित विभागों द्वारा वित्त पोषित ये परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

ईटीओ ने जोर देकर कहा कि लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विशेष प्राथमिकता दे रहा है। इस दिशा में 264 करोड़ रुपये की लागत से 18 चाइल्ड केयर ब्लॉक (सी सी बी ) और 18 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आई पी एच एल ) का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 4 निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने आम आदमी क्लीनिकों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और राज्यभर में लगभग 420 क्लीनिक स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में मलेरकोटला, संगरूर, एस.ए.एस. नगर, होशियारपुर, कपूरथला, एस.बी.एस. नगर और मोगा में मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्राथमिकता प्राप्त शिक्षा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के प्रयासों को उजागर करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग 56 स्कूल ऑफ एमिनेंस पर कार्य कर रहा है, जिनमें से 19 पर काम चल रहा है और 10 स्कूल पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का उद्देश्य पूरे पंजाब में समाज के सभी वर्गों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 250 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। प्रमुख परियोजनाओं में खन्ना, पातड़ां और फाजिल्का में न्यायिक कोर्ट परिसरों (जे सी सी) का विकास शामिल है, जिसमें बढ़ते मामलों के भार को देखते हुए न्यायालय कक्ष, आवासीय सुविधाएं और कंप्यूटर कक्ष आदि बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, मौजूदा न्यायिक सुविधाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए ‘हेड 2059’ के तहत विशेष रूप से न्यायिक परिसरों की मरम्मत की जा रही है।

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आगे कहा कि लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) न्यायिक कोर्ट परिसरों, सरकारी भवनों और सरकारी क्वार्टरों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी इमारतों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।