खबर खास, चंडीगढ़ :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को चंडीगढ़ के पंजाबी इंजीनियरिंग कॉलेज यानि पैक में पहुंचे। यहां उन्होंने चंडीगढ़ में हाल ही में लागू किए गए तीन नए क्रिमिनल कानूनों भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा भी की।
अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों के शोषण करने का जरिया थे। यह कानून उस समय अंग्रेजों ने बनाए थे, जब वह भारत में अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में आने पर लगता है कि अपनों के बीच आ गया हूं। चंडीगढ़ की पहचान शक्ति स्वरूपा मां यानी शक्ति के उस स्वरूप से जुड़ी है जिससे सत्य व न्याय की स्थापना होती है। यही चीज तीनों कानूनों के प्रारूपों का आधार है, जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। संविधान के 75 साल हुए हैं। ऐसे में यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान में जिन आदर्शों की कल्पना की गई थी, ये उन्हें पूरा करने में ठोस प्रयास है। यह कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, इसका मैंने लाइव डेमो देखा। मैं सभी से आग्रह करता हूं इस लाइव डेमो को जरूर देखें। नए कानूनों को बनाने की प्रक्रिया बहुत व्यापक रही। इसमें कई विद्वानों के सुझाव शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि 2020 में इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके बाद कई जगह से सुझाव लिए गए। इसमें हाईकोर्ट के जजों और लोगों से संवाद किया। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंज आए, उन पर मंथन किया गया। देश ने 1947 में आजादी मिली। कई लोगों के बलिदान के बाद जब आजादी की सुबह आई तो कैसे-कैसे सपने थे, लोगों में कितना उत्साह थे। लोगों ने सोचा था कि अंग्रेज चले गए हैं तो अंग्रेजों के कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। इनसे अब मुक्ति मिल गई है।
इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- नए कानूनों से गुलामी की निशानी, क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल पाया है। चंडीगढ़ नए कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला शहर बनने जा रहा है। चंडीगढ़ देश के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बनेगा, जहां पूरी तरह से यह तीनों कानून लागू होंगे।
शाह ने कहा कि पुराने कानून 160 साल पुराने थे। ये अंग्रेजों ने बनाए गए थे। ये नागरिकों की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बने। नए कानून भारतीयों और उनकी सुरक्षा के लिए बने हैं। इससे सभी को न्याय मिलेगा। 3 साल में ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तारीखों (पेशी) से छुटकारा मिल जाएगा। इन कानूनों की सबसे बड़ी आत्मा भारतीय है और इनका मकसद भारतीय को न्याय दिलाना है।
तीन साल बाद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म बनेगा। कानून बनाने के लिए 2019 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। 160 से अधिक मीटिंग हुईं। ये 43 देशों के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्टडी है। 11 लाख से अधिक अफसरों को कानून को लागू करने के लिए ट्रेनिंग दी गई।