खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के निर्माण मजदूर दशकों तक राज्य के सबसे उपेक्षित नागरिक रहे हैं। राज्य की सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और घरों के निर्माण में योगदान देने के बावजूद वे बदहाली और गरीबी का जीवन बीताते रहे। इस वर्ग के लिए कल्याण व्यवस्था ज्यादातर कागजों तक ही सीमित रही। लेकिन अब भगवंत मान सरकार के दौरान उनकी स्थिति में निर्णायक और सकारात्मक बदलाव शुरू हो गया है।
इस बदलाव का मुख्य कारण शासन में आए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मजदूरों को फॉर्म भरने, दफ्तरों के चक्कर काटने और अनावश्यक देरी के कारण परेशान होने से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने सिस्टम का पुनर्गठन किया है। पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू), जो राज्य भर में लगभग दो लाख रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों के लिए नोडल एजेंसी है, के बुनियादी ढांचे में सुधार किए गए हैं ताकि कार्य में तेजी, सुचारुता और जवाबदेही लाई जा सके।

उपेक्षा से जवाबदेही तक
पिछली सरकारों ने एक ऐसा सिस्टम छोड़ा था जिसमें कल्याण संबंधी लाभों की प्रक्रिया में औसतन 206 दिन लगते थे। लेबर कार्ड केवल एक साल के लिए वैध होते थे, निर्माण मजदूरों को अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता था और यह भी निश्चित नहीं था कि सहायता कभी मिलेगी भी या नहीं। इसलिए भगवंत मान सरकार को न केवल यह प्रशासनिक देरी मिली, बल्कि पिछली सरकारों द्वारा सालों से की जा रही उपेक्षा और गंभीर देनदारियां भी मिलीं।
सिस्टम में कोई प्रयोग या छेड़छाड़ करने के बजाय सरकार ने संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता दी। मजदूरों को अपमानित करने वाली अनावश्यक शर्तों को हटा दिया गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है प्रसव लाभ के लिए बाल आधार की शर्त को समाप्त करना। परिवारों से केवल वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नवजात शिशुओं के लिए आधार की मांग करना न तो उचित था और न ही तर्कसंगत। वह अभ्यास अब खत्म हो गया है, जिससे कल्याण प्रक्रिया में बुनियादी सम्मान बहाल हुआ है।

मानवीय उद्देश्य के लिए लाभकारी तकनीक
पंजाब के सुधारों को अन्य राज्यों से अलग करने वाली बात यह है कि तकनीक केवल अपने उपयोग के लिए नहीं, बल्कि परेशानियों और समस्याओं को कम करने के लिए तैयार की गई है। आवेदन प्रक्रियाओं को, जो पहले 11 चरणों से गुजरती थीं, सरल बनाया गया है। 14 योजनाओं में अनावश्यक मंजूरियों को हटा दिया गया है। विभाग अब आपस में डेटा साझा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मजदूरों को अब वे दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहे जाते जो सरकार के पास पहले से ही मौजूद हैं।
पहले निर्माण मजदूरों को फॉर्म जमा करने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था और फिर शिक्षा संबंधी लाभों के लिए अलग से आधार सत्यापन करवाना पड़ता था। इससे न केवल रोजाना का आर्थिक नुकसान होता था बल्कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। अब, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन और तकनीक-संचालित है, इसलिए मजदूरों या उनके परिवारों को आधार सत्यापन या लिंकेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार मूल विवरण जमा हो जाने के बाद प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है और अनावश्यक परेशानी भी कम होती है। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा लाभ, जो अब 10 लाख तक बढ़ाए गए हैं, बिना कागजी कार्रवाई के अस्पतालों में आपात स्थिति के दौरान निर्बाध इलाज सुनिश्चित करते हैं।

प्रत्यक्ष परिणाम, कोई बयानबाजी नहीं
इन सुधारों के परिणाम ठोस हैं। लाभों के लिए औसत प्रक्रिया समय 64 प्रतिशत 203 दिनों से घटकर 73 दिन रह गया है, जिसमें 45 दिन और कम करने का विचार है। कल्याण वितरण में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में 93 करोड़ से बढ़कर 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में 125 करोड़ हो गया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक 150 करोड़ को पार करने का अनुमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल 81,000 निर्माण मजदूरों को पहले ही लाभ मिल चुका है, जो पहले की संख्या से लगभग तीन गुना है।
ये आंकड़े प्रत्यक्ष बदलाव दर्शाते हैं: स्कूल फीस का समय पर भुगतान, बिना कर्ज के मेडिकल इमरजेंसी सुविधाओं की उपलब्धता, विवाह के लिए शगन सहायता के माध्यम से सम्मान बहाल करना और नवजात कन्याओं के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से परिवारों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा।
श्रम का सम्मान करने वाला शासन

हाल ही में हुई ‘‘किरत’’ कॉन्फ्रेंस ने इस पहुंच में आए बदलाव को उजागर किया, जो बीओसीडब्ल्यू हैंडबुक के लॉन्च के माध्यम से सुधारों को एकजुट करने और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घोषणाओं पर निर्भर रहने के बजाय सरकार के कल्याण प्रदान करने के इरादों को दर्शाती है।
सुधारों के बारे में बोलते हुए श्रम मंत्री सौंद ने जोर देकर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी अगुवाई में पंजाब न केवल स्कूल, अस्पताल, सड़कें आदि बना रहा है जो विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें बनाने वाले मजदूरों को भी सम्मान दिया जा रहा है। ये सभी बड़े सुधार निर्माण मजदूरों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। मैं सभी निर्माण मजदूरों से अपील करना चाहता हूं कि वे पंजाब बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में नाम दर्ज करवाएं और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं।’’
पंजाब के सुधारों को देश के अन्य हिस्सों के लिए भी एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे समय में जब कई राज्यों और यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मजदूर कल्याण और मजदूर अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, पंजाब ने श्रम कल्याण को प्राथमिकता दी है। निर्माण मजदूरों की जरूरतों को प्राथमिकता देकर और उन्हें समय पर लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित करके, पंजाब अन्य राज्यों और देश के लिए मिसाल कायम कर रहा है।
एक ऐसे युग में जहां कल्याण अक्सर बयानबाजी और नारों तक ही सीमित रहता है, वहां पंजाब के निर्माण मजदूरों के सुधार अपनी गंभीरता, पैमाने और परिणामों के लिए अलग हैं। मजदूरों के साथ विश्वास और सम्मान के साथ पेश आकर राज्य ने दिखाया है कि कल्याण कोई दान नहीं, बल्कि मजदूरों का हक है।