खबर खास, चंडीगढ़ :

मुख्य सचिव पंजाब केएपी सिन्हा ने आज यहाँ पंजाब सचिवालय में आधार के प्रयोग के बारे में विशेष पहचान लागूकरण समिति (यूआईडीएआई) द्वारा आयोजित कार्यशाला की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख और निदेशक शामिल हुए, जिन्होंने पंजाब भर में 0 से 5 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को आधार से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने बैंकों और डाक विभाग सहित सभी विभागों को सभी आधार नामांकन (एनरोलमेंट) किटों को जल्द-से-जल्द सक्रिय करने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बिना किसी परेशानी के आधार के प्रयोग के लिए बच्चों को आधार के साथ अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट करने की अपील की है।

बैठक के दौरान डीडीजी यूआईडीएआई आरओ, चंडीगढ़ भावना गर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि 0-5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार नामांकन की प्रक्रिया को सुगम और बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने टीकाकरण केंद्रों पर भी आधार किटों की व्यवस्था कराने की सलाह दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से इस कार्य में पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा ताकि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को कवर किया जा सके।

उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को 5 और 15 वर्ष की आयु में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट (एम.ब.यू.) की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के लिए आगे जाकर सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं/लाभों तक निर्विघ्न पहुंच सुनिश्चित करेगा।

कार्यशाला के दौरान आधार आधारित फेस आइडेंटीफिकेशन के प्रयोग से संबंधित विभिन्न मामलों को प्रदर्शित किया गया और बताया गया कि यह कैसे फायदेमंद हो सकता है। श्रीमती गर्ग ने विभागों को अपनी विभिन्न योजनाओं में फेस आइडेंटीफिकेशन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि छात्रों के लिए आधार सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कैंप लगाये जाएं। उन्होंने आधार से संबंधित विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एम-आधार एप्लीकेशन और माइ-आधार पोर्टल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रसारित पर भी जोर दिया।

उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता और बच्चों की देखभाल कर रहे व्यक्तियों (गार्ज़ियन) को अपने बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जागरूकता मुहिम चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने पंजाब के समस्त विभागों को ई-संपर्क केंद्रों और अन्य कार्यालयों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों की आधार आधारित प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि आधार आधारित फेस आइडेंटीफिकेशन प्रणाली को सभी सरकारी विभागों में लागू किया जाए।