हथियारपुर स्कूल को मॉडल संस्थान बनाने का ऐलान; 15 लाख से खेल मैदान अपग्रेड, आईसीटी कक्षाएं और मरम्मत के निर्देश
हथियारपुर स्कूल को मॉडल संस्थान बनाने का ऐलान; 15 लाख से खेल मैदान अपग्रेड, आईसीटी कक्षाएं और मरम्मत के निर्देश
ख़बर ख़ास, चंडीगढ़ :
पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने की मुहिम के तहत एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हथियारपुर का अचानक निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्कूल परिसर की स्थिति पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर प्रस्तुत की जाए, ताकि स्कूल का समग्र आधुनिकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
चंडीगढ़ के निकट स्थित होने के बावजूद स्कूल की कक्षाओं की खराब हालत और दीवारों को तत्काल पेंट की आवश्यकता पर शिक्षा मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर ही डायरेक्टर (सेकेंडरी शिक्षा) से फोन पर बात कर निरीक्षण टीम गठित करने और स्कूल का विस्तृत सर्वे करवाने के निर्देश दिए। बैंस ने कहा कि हथियारपुर स्कूल को एक आदर्श मॉडल शिक्षा संस्थान में बदला जाएगा, जो सरकारी स्कूलों के लिए मिसाल बने।
शिक्षा मंत्री ने स्कूल की मरम्मत, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं के निर्माण, स्वच्छ और आधुनिक बुनियादी ढांचे तथा विद्यार्थियों के लिए नई वर्दी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रिंसिपल को स्कूल के गलियारों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आर्ट वर्क प्रदर्शित करने को कहा।
दौरे के दौरान बैंस ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर पढ़ाई की गुणवत्ता और सुविधाओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने छात्रों को बड़े लक्ष्य तय करने, कड़ी मेहनत करने और जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया।
स्कूल प्रिंसिपल ने जानकारी दी कि 15 लाख रुपये की ग्रांट से खेल मैदान का उन्नयन किया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि मैदान को शाम के समय स्थानीय बच्चों के लिए भी खोला जाए, ताकि समुदाय को भी लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बैंस ने अध्यापकों से मांग सूची तैयार कर निरीक्षण टीम को सौंपने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की वे स्वयं निगरानी करेंगे और सरकारी स्कूलों को शीर्ष निजी संस्थानों के बराबर खड़ा किया जाएगा।
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November 13, 2024
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