हरियाणा के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के लिए एक वर्षीय प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में किया गया। अकादमी में हरियाणा के 110 अधिकारियों का एक बैच अपना एक साल का प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा।
हरियाणा के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के लिए एक वर्षीय प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में किया गया। अकादमी में हरियाणा के 110 अधिकारियों का एक बैच अपना एक साल का प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा।
हरियाणा के 110 अधिकारी चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे शुरू
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के लिए एक वर्षीय प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में किया गया। अकादमी में हरियाणा के 110 अधिकारियों का एक बैच अपना एक साल का प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने की और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली के आधार के रूप में न्यायिक सत्यानिष्ठा और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने युवा कानूनी पेशेवरों को संविधान और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए टिप्पणी की, "न्यायिक अखंडता केवल एक गुण नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता है," विशेष रूप से तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी प्रणाली की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सुलभ न्याय की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया और न्यायिक कार्यवाही में क्षेत्रीय बोलियों को शामिल करने का आग्रह किया।
उन्होंने भारत में भाषाओं की विविधता को पहचानते हुए कहा कि क्षेत्रीय बोलियों को अपनाकर हम कानून को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ और भरोसेमंद बनाते हैं।
कानूनी बिरादरी के अथक प्रयासों को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशा एक महान पेशा है और इसकी ताकत न्याय के प्रति इसके अटूट समर्पण में निहित है।
उन्होंने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए आवश्यक तीन महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित किया है, जिनमें तकनीकी उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कानूनी पेशेवरों के बीच डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता, वंचित वर्गों की सेवा करने और कानूनी पहुंच में अंतर को पाटने के लिए प्रो-बोनो सेवाओं का महत्व और एक संतुलित और उचित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए कानूनी पेशे से जुड़े लोगों के लिए मानसिक कल्याण का महत्व शामिल है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश-सह-चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी के संरक्षक-प्रमुख माननीय न्यायमूर्ति शील नागू ने न्यायाधीश होने के साथ जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए नए शामिल न्यायाधीशों और उनके परिवारों को बधाई दी।
उन्होंने निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति नागू ने न्यायाधीशों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने शामिल लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ाने और न्यायपालिका में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रशिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया।
समारोह के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति (डॉ.) शेखर धवन (सेवानिवृत्त) की पुस्तक माई जर्नी का विमोचन माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किया गया। यह पुस्तक एक सूक्ष्म संस्मरण है, जिसमें अधीनस्थ स्तर पर एक न्यायिक अधिकारी के रूप में और उसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी 40 साल की यात्रा का विवरण दिया गया है, जो उनके शानदार करियर से मूल्यवान विवेक और अनुभव प्रदान करती है।
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, न्यायमूर्ति (डॉ.) शेखर धवन (सेवानिवृत्त), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय व चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी के निदेशक (प्रशासन) अजय कुमार शारदा भी उपस्थित थे।
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