पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता सुरक्षा मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज राजपुरा अनाज मंडी में राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत की।
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता सुरक्षा मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज राजपुरा अनाज मंडी में राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत की।
पंजाब के पास 28,894 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट उपलब्ध, 2,425 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होगी गेहूं की खरीद
कहा, राज्य की 1,865 मंडियों में 8 लाख किसानों की गेहूं की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए सभी प्रबंध पूरे
खबर खास, चंडीगढ़/राजपुरा :
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता सुरक्षा मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज राजपुरा अनाज मंडी में राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत की।
इस अवसर पर कटारूचक ने गांव भप्पल के किसान हरविंदर सिंह द्वारा मंडी में लाई गई गेहूं की फसल की बोली लगवाते हुए राज्य के किसानों का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब की मंडियों में स्वागत किया।
कटारूचक ने इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पंजाब को 28,894 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट प्रदान की गई है और पंजाब सरकार राज्य के लगभग 8 लाख किसानों की गेहूं की फसल का एक-एक दाना 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीदेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की 1,865 मंडियों के अलावा आवश्यकता पड़ने पर 600 अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां गेहूं की खरीद के लिए 5 लाख बोरियों का इंतजाम भी कर लिया गया है।
कटारूचक ने आगे बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पंजाब में 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है और इस बार राज्य में गेहूं की बंपर फसल होने की संभावना है, जिससे यह लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के किसानों से अपील की कि वे पूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल मंडियों में लेकर आएं, क्योंकि सरकार हर एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों और मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, जिसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों और संपूर्ण प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
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