इस मौके पर कैबिनेट सब-कमेटी ने स्थानीय निकाय विभाग को मुलाजिमों की जायज़ माँगों को जल्दी से जल्दी हल करने के लिए व्यावहारिक हल पेश करने में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।