केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने केंद्रीय बजट को बताया हर वर्ग के कल्याण का बजट

खबर खास, चंडीगढ़ :

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। उन्होंने बताया कि देशभर में लगभग 150 जिलों के विभिन्न ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है।   पाटिल बुधवार को यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग और मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय का प्रयास हरियाणा के ब्लॉकों को डार्क जोन से बाहर निकालना है, और यह कार्य जनभागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसके तहत, मंत्रालय भूजल पुनर्भरण (रीचार्ज) और जल संचयन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे भूजल स्तर में स्थायी सुधार लाया जा सके।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में हरियाणा राज्य को विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 76 हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए। साथ ही, लगभग 78 हजार करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिससे हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़े रहा है। वहीं, वर्ष 2014 से पूर्व की सरकार में हरियाणा को केंद्रीय बजट में 19 हजार करोड़ रुपए और अनुदान के रूप में 21 हजार करोड़ रुपए ही मिलते थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष का जो बजट पेश किया है, वो हर वर्ग के कल्याण का बजट है। बजट में युवा, महिला, किसान और गरीबों का ख्याल रखा गया है। मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है। इससे लगभग 7 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस कदम से लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे मार्केट में उत्पादों की मांग बढ़ने से उद्योग क्षेत्र को भी फायदा होगा।

प्रधानमंत्री का भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है विज़न

पाटिल ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में लगातार प्रगति करते हुए आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस तीसरे टर्म के कार्यकाल में प्रधानमंत्री का विज़न इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है। 100 कम उत्पादक्ता वाले जिलों पर फोकस करते हुए तुअर, मसूर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए भी 20 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।