ठियोग बस अड्डे और सब्जी मंडी का किया लोकार्पण
26 करोड़ रुपये से पराला में बनेगी वाइनरीः मुख्यमंत्री

खबर खास, शिमला/ठियोग :

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के ठियोग में 14.84 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए बस अड्डेे तथा 23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एपीएमसी फल एवं सब्जी विपणन परिसर शिलारू का लोकार्पण किया।
ठियोग में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे में यात्रियों और एचआरटीसी के स्टाफ को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा बस पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस अड्डे के निर्माण से क्षेत्र के लोगों की चिरलम्बित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि फल एवं सब्जी विपणन परिसर शिलारू के बनने से न केवल क्षेत्र के किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य सुनिश्चित होंगे, बल्कि उनके धन और समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके घर-द्वार के समीप बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने ठियोग मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ठियोग में एचआरटीसी का सब डिपो और वर्कशॉप खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पुराने बस अड्डे के स्थान पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरपन पेयजल परियोजना के लिए भी राज्य सरकार पूरा धन उपलब्ध करवाएगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ठियोग अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार 1350 करोड़ रुपये आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च करने जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार डॉक्टरों व नर्सों के साथ-साथ रोगी मित्रों की भर्ती करने जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ठियोग से मेरा पुराना नाता है। छात्र जीवन से लेकर पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स के साथ ठियोग में काम करने का अवसर मिला हैं।’’ उन्होंने कहा कि 12 साल से ठियोग बस अड्डा बन रहा था, यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में है। हम प्राथमिकता पर अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है तब से वित्तीय चुनौतियों के बावजूद विकास की गति को तेज करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं मुख्यमंत्री ही नहीं, वित्त मंत्री भी हूं। मेरा प्रयास रहता है कि प्रदेश के समान विकास के लिए पैसा दिया जाए।’’ उन्होंने कहा कि जब 2023 में आपदा आई तो हमने सड़के बहाल करने में पूरी ताकत लगा दी, ताकि सेब बागवानों को नुक्सान न उठाना पड़े। सेब बागबानों को लाभ प्रदान करने के लिए हमने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग को लागू किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेशों से आयात होने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम हर मंच पर बागवानों के हितों की बात को उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप चीन बार्डर के नजदीक शिपकी-ला पर्यटकों के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा कि शिपकी-ला से मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। यह प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अन्य कदम है। उन्होंने कहा कि पराला मंडी में 26 करोड़ रुपये की लागत से वाइनरी स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे बागवान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पूर्व भाजपा सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये के भवन बना दिए, जो आज खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।
इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विधायक कुलदीप राठौर दोनों ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं तथा दोनों ने संगठन को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा, ‘‘ठियोग ने हमेशा ताकतवर नेतृत्व चुना है, इसलिए इस क्षेत्र से हमारा विशेष लगाव है और ठियोगवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पांच करोड़ रुपये जारी किए। उन्होंने कहा कि कुरपन परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल योजनाओं में से एक हैं। इस योजना पर 255 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं और योजना को पूरा करने के लिए बाकी 45 करोड़ रुपये भी विभाग के पास उपलब्ध है जल्द ही इस परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। ठियोग के बचे हुए वार्डों में भी सीवरेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार के दोनों इंजन यानी मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री ठियोग क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए उन्हें ठियोग के लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ठियोग पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स का कर्मक्षेत्र रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है इसलिए हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद भी रहा और तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किसी भी राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं किया। केंद्र सरकारों का दायित्व है कि सभी राज्यों को समान रूप से विकास के लिए धन उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियां नहीं चुकाई और न ही केंद्र से पैसा लाने में कामयाब हुए, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं और कर्मचारियों व पेंशनरों का एरियर भी समय पर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न नवोन्मेषी पहल कर रही है।
विधायक एवं एआईसीसी सचिव कुलदीप सिंह राठौर ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा समुचित धनराशि उपलब्ध करवाकर ठियोग में बस अड्डे का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया है। उन्होंने ठियोग के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स के अतुलनीय योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि गत पांच वर्षों में ठियोग के विकास कार्य बाधित थे। वर्ष 2023 में आपदा के दौरान बहुत नुक्सान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाया, जिससे इन योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुरपन पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ठियोग में पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ठियोग में बेहतर सड़कें बनेंगी और विधायक के तौर पर जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया जा रहा है। उन्होंने सेब बागवानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा “मैंने सबसे पहले तुर्की से सेब आयात प्रतिबंधित करने की मांग की क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। मुख्यमंत्री ने भी यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाया है लेकिन अब चुनौती अमेरिका के सेब से भी है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इसे भी जोरदार ढंग से केंद्र सरकार के साथ उठाएं।”