खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राज्य में 14,295 सरकारी विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) विभिन्न विषयों के कुल 4780 पदों को भरने बारे मांग-पत्र जुलाई 2024 को हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा गया था और आयोग द्वारा वर्ष 2025 में 1704 पदों की सिफारिशें विभाग में प्राप्त हो चुकी हैं तथा नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस प्रक्रिया को आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा।

ढांडा आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र  में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। 

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में पी.जी.टी. पदोन्नति कोटे के 4550 रिक्त पदों को भरने बारे पदोन्नति मामले आमंत्रित किये जा चुके हैं। इस पदोन्नति प्रक्रिया को भी अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (पी.जी.टी.) व टी.जी.टी (विभिन्न विषयों) के 3427 पदों को भरने बारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को मांग-पत्र भेजा जा चुका है। इसी तरह से प्राथमिक शिक्षक (पी.आर.टी) मेवात काडर में पी. आर. टी. के 1456 रिक्त पदों को भरने हेतु मांग-पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अगस्त 2024 में भेजा गया था और 7110 शिक्षक (1162 पी.जी.टी एवं 5948 टी.जी.टी) हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर भी नियुक्त किए गए है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की गई और बुनियादी सुविधाओं को पुख्ता किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए कुल 473.44 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। इस चालू वित्त वर्ष में अब तक 306.84 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष राशि जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्कूलों में पीने के पानी, शौचालयों के निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 43.48 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृति की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, लड़के  एवं लड़कियों के लिए अलग-2 शौचालय व बिजली के कनेक्शन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा गत् दस वर्षाे के दौरान गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षा परिणामों में सुधार करने हेतु अनेक पहल की गई हैं। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए, 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, 193 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं 250 पी.एम. श्री विद्यालय स्थापित किए गए हैं, ये सभी स्कूल सी.बी.एस.ई. से संबद्ध हैं तथा इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में ‘‘सुपर 100‘‘ कार्यक्रम की शुरूआत की गई और वर्ष 2022 में बुनियाद कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसी प्रकार, वर्ष 2021 में निपुण हरियाणा मिशन की शुरुआत की गई और वर्ष 2022 से प्रति वर्ष शिक्षकों को 20 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हरियाणा के सभी 8400 प्राथमिक स्कूलों में बाल वाटिका-3 कक्षाओं की शुरुआत की गई। सरकार के इन प्रयासों के चलते बोर्ड परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2015 में कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम केवल 33.42 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम केवल 52.60 प्रतिशत था, जोकि वर्ष 2024 में बढ़कर क्रमशः 93.22 प्रतिशत (10वीं) एवं 84.28 प्रतिशत (12वीं) हो गया है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में शिक्षा विभाग के लिए कुल 19,855.92 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।