मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को यहां डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित 8 विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को यहां डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित 8 विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया।
सुशासन प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय: मुख्यमंत्री; सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड के दायरे में लाए जाएंगे
खबर खास, शिमला :
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को यहां डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित 8 विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया।
उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत ग्रामीण विकास के 8 केपीआई, लोक निर्माण विभाग के 8 केपीआई, जल शक्ति विभाग के 6 केपीआई, राजस्व के 7 केपीआई, महिला एवं बाल विकास के 4 केपीआई, शिक्षा विभाग के 10 केपीआई, जनजातीय विकास के 5 केपीआई तथा स्वास्थ्य विभाग के 18 केपीआई को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम विकास की गति को तेज करने तथा विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की सटीक जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने विभागों से लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सही निर्णय लेने के लिए सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करेंगे।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा डेटा एकत्रिकरण और विश्लेषण सुव्यवस्थित होगा। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों पर प्रशासनिक दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड में इन विभागों के 11 लाख से अधिक लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध है। उन्होंने काह कि सभी सरकारी विभागों को सीएम डैशबोर्ड के दायरे में लाया जाएगा तथा केपीआई की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एक बार यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बोर्ड और निगमों को भी इस प्लेटफॉर्म पर शामिल कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लाभार्थियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार ला रही है। आधुनिक तकनीक भविष्य की चुनौतियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण साधन साबित हो सकती है। सरकार सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विभागों को राज्य के लोगों को उनके घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए।
उन्होंने इस अवसर पर जिला सुशासन सूचकांक भी जारी किया।
इससे पहले, उन्होंने आर्म्सडेल भवन चरण-3 के सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया।
इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और रणजीत सिंह राणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत और ओंकार चंद शर्मा तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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