सुक्खू सरकार का तीसरा 58,514 करोड़ का बजट पेश, युवाओं को रोजगार के लिए पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा
खबर खास, शिमला :
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट पेश किया। सुक्खू जोकि वित्तमंत्री भी हैं ने इस बार 58,514 करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने बजट में प्रदेश की महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़े ऐलान किए।
इससे पहले सुक्खू अपनी पुरानी ऑल्टो कार में विधानसभा पेश करने पहुंचे थे। इसके पीछे का तर्क है कि वह आप आदमी बनकर बजट पेश करना चाहते हैं ताकि आम जनता को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तत कर सके।
बजट की शुरूआत सुक्खू ने 'न गिराया किसी को कभी, न किसी को उछाला, जहां आप पहुंचे छलांगें लगा-लगाकर, मैं भी वहां पहुंचा धीरे-धीरे' शेर पढ़कर की। सीएम ने पूर्व सरकार पर लापरवाही से फिजूलखर्ची का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे करोड़ों रुपए की देनदारियां प्रदेश भर मं खड़ी हो गईं।
सीएम ने दस नई योजनाओं का ऐलान किया। इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए सीएम वृद्धजन देखभाल योजना शामिल है। इसके अलावा 21 साल पूरी करने वाली सभी लड़कियों को हर महीने 1500 रुपए और युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई।  इसके अलावा दिहाड़ी के साथ पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया। पूर्व विधायकों का रुका हुआ डीए बहाल करने की घोषणा भी की गई। गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6-6 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पर्यटन पर भी सीएम का फोकस रहा।

जयराम पर ली चुटकी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर चुटकी लेते हुए कहा कि हम आपके सूखे पौधों को भी हरा करने में लगे हुए हैं। ओक ओवर ने नेता प्रतिपक्ष के समय जो पौधा लगाया गया था, जब में ओक ओवर पहुंचा तो वह सूख रहा था। मैंने उसे खाद दी अब उस पर फूल आना शुरू हो गए हैं

यह हैं बजट की घोषणाएं
प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया, प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया। इसके अलावा कच्ची हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम की घोषणा की गई।
जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। चूंकि पूर्व यूपीए सरकार में नादौन की बड़ा पंचायत में स्पाइस पार्क का शिलान्यास किया गया था। लेकिन भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद इस स्पाइस पार्क को रद्द कर दिया था  अब राज्य सरकार खुद इस स्पाइस पार्क को बनाएगी।
प्रदेश के 20 हजार से अधिक मछुआरों, मछली पालक कृषकों को बड़ी राहत देते हुए अब 15 फीसदी की जगह साढ़े 7 फीसदी रॉयल्टी ली जाएगी। इसके अलावा  नई नाव खरीदने में सरकार सब्सिडी देगी।

 पौधरोपण योजना  के तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए सालाना 2.40 लाख रुपये दिए जाएंगे ।
कांगड़ा जिला को अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध विस्तारीकरण होगा। नए वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। जबकि बल्ह एयरपोर्ट का मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी के समय उठाया जाएगा।

नादौन में वेलनेस व राफ्टिंग सेंटर खुलेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू होगी। इसके अलावा ब्लॉकों का पुनर्गठन होगा।
प्रदेश के 3000 डीजल टैक्सी वाहनों को ई-टैक्सी, ई-रिक्शा में परिवर्तित किया जाएगा और 1000 बस रूट युवाओं को प्रदान किया जाएगा। हमीरपुर जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन प्रदान किये जायेंगे।

बीडीसी चेयरमैन को 12,000, वाइस चेयरमैन को 9,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। जबकि जिला परिषद चेयरमैन को अब 25,000, वाइस चेयरमैन को 19,000 व सदस्य को 8,300 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। 
मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नए वित्त वर्ष में राजस्व विभाग का चरणबद्ध डिजिटाइजेशन होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन  स्कीम में 37 हजार नए लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। इसके तहत 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया। सरकार ने घोषणा की है कि 40 फीसदी या अधिक दिव्यांग होने पर भी पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा 

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को राशि प्रदान की जाएगी। बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली दो बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू होगी। इसके अलावा बेटी के जन्म पर 25,000 रुपये बीमा कराया जाएगा

आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में रिलोकेट किया जाएगा। यह केंद्र अब आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल कहलायेंगे, इनमें 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल की जाएगी इन केंद्रों को पूर्व पोषाहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर पौष्टिक आहार की खरीद की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। राजगढ़, कंडाघाट में नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे, साथ ही अग्निशमन विभाग के कंडम दमकल वाहन स्क्रैप होंगे।
अंतरजातीय विवाह पर 50 हजार के बजाय अब 2 लाख रुपये मिलेंगे। नगर निगम महापौर को 25000,  उपमहापौर को 19000, पार्षद को 9400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। प्रदेश में 45 करोड़ रुपए की लागत से 39 नई डायलिसिस यूनिट अस्पतालों में शुरू की जाएंगी। पीजी कर रहे डॉक्टरों की स्टाइफंस राशि 1 लाख रुपये की गई है। आउटसोर्स ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट के मानदेय में 50 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की गई। OTA का वेतन अब 17000, रेडियोग्राफर का 25000 हुआ  मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना लागू होगी 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर परीक्षण करेंगे इन बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।