नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि पहले बजट के दौरान प्रदेश के लोगों से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का जो वादा सरकार द्वारा किया गया था उसका क्या हाल है? क्या प्रदेश में 69 आदर्श संस्थान बन गए? उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो गई?
हर बजट में भाषण देकर भूल जाते हैं सूबे के मुखिया
खबर खास, शिमला :
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि पहले बजट के दौरान प्रदेश के लोगों से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का जो वादा सरकार द्वारा किया गया था उसका क्या हाल है? क्या प्रदेश में 69 आदर्श संस्थान बन गए? उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो गई?
यहां जारी एक बयान में जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट स्पीच के पृष्ठ संख्या 13 पैरा नंबर 37 में सदन के भीतर प्रदेश के लोगों से यह वादा किया था कि उनकी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएगी जिसमें हर प्रकार के इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 2 साल पहले बजट के दौरान की गई घोषणा में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई हैं।
उन्होंने कहा की प्रदेश के जिला अस्पताल में चयनित आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों पर ’कैंसर डे केयर सेंटर’ भी बनाया जाएगा वहां पर पल्लेटिव केयर यूनिट भी चलाई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा था कि घोषित किए गए 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्य विभिन्न चरणों में है और 2024-25 में इनमें से अधिकांश को पूरा कर लिया जाएगा। नया बजट आने में अब लगभग दो महीनें का समय ही शेष है, ऐसे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनके बजट भाषण के दौरान की गई इन घोषणाओं का क्या हुआ?
जयराम ठाकुर ने कहा जमीनी स्तर पर मैंने विभिन्न क्षेत्रों में इसकी पड़ताल की। स्थानीय लोगों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों का हाल जाना। हकीकत हैरानी भरी है। लगता है सरकार अपने बजट भाषण में किए गए वादों को ही चुनावीं भाषण की तरह भूल गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज तक प्रदेश में ऐसी सरकार नहीं देखी थी जो किसी भी मामले में गंभीर न हो। पहली बार ऐसा हुआ होगा जब कोई सरकार अपने बजट स्पीच में कोई वादा कर रही हो और वादा करके पूरी तरीके से भूल जाती हो। यह पहली बार हो रहा है जब सरकार के द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी योजना जिसे बजट स्पीच में भी प्रमुखता से स्थान दिया गया हो उसे सरकार द्वारा पूरी तरह भुला दिया गया हो।
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