खबर खास, शिमला:
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लाइज, इंजीनियर, पेंशनर्ज की जॉइंट एक्शन कमेटी यानि जेएसी के साथ बैठक की। बैठक में जेएसी ने दो कर्मचारी नेताओं को चार्जशीट करने और बोर्ड मुख्यालय में प्रदर्शन पर रोक का मामला सीएम के समक्ष उठाया। इस पर सीएम सुक्खू ने बिजली बोर्ड के एमडी को कहा कि कर्मचारी नेताओं के खिलाफ चार्जशीट को वापस लिया जाए और बिजली बोर्ड मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक हटा दी जाए।
बैठक में सीएम के अलावा अतिरिक्त ऊर्जा सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव शुभकरण व प्रवंध निदेशक संदीप कुमार उपस्थित रहे। वहीं जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से संयोजक ई. लोकेश ठाकुर, सह संयोजक हीरा लाल वर्मा सह संयोजक के अतिरिक्त एएस गुप्ता, एसएन कपूर, डीके गुप्ता समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
लगभग एक घंटा चली यह बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई जिसमें बिजली बोर्ड़ और इसके कर्मचारियों व पेंशनर्ज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बिस्तृत चर्चा हुई। सीएम कर्मचारी नेताओं पर जारी चार्जशीट से नाखुश थे और प्रबंधन को तुरंत चार्जशीट वापिस लने के आदेश जारी किए। उन्होंने बोर्ड़ प्रवंधन द्वारा बोर्ड कार्यस्थलो पर बैठक और धरना प्रदर्शन पर लगी रोक से असहमति जताई और कहा यह संगठनों के अधिकार है और सरकार इस तरह के अधिकारों को कम करने की सोच नहीं रखती है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि बिजली बोर्ड कर्मियों को भी ओपीएस दी जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा।
 मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड में नई भर्ती और सहमति जताई और शीघ्र एक नई भर्ती पालिसी बोर्ड के लिए बनाई जाएगी और उसके तहत पूरे प्रदेश में बिजली बोर्ड़ में फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी। सीएम ने बैठक में कहा कि बोर्ड के एमडी को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। हरेक फाइल उनके थ्रू बोर्ड चेयरमैन और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए।
गौर रहे कि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने जुलाई में हमीरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले 2 कर्मचारी नेताओं संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा को चार्जशीट किया है। इससे राज्य के बिजली कर्मचारी और पेंशनर भी भड़क उठे हैं।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं को भरोसा दिया कि उनके खिलाफ चार्जशीट को वापस लिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों ने फिलहाल अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। इससे पहले बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारियों ने 7 अगस्त को बोर्ड मुख्यालय के घेराव करने का निर्णय लिया था। तब इन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा मीटिंग का बुलावा देने के बाद प्रदर्शन को स्थगित कर लिया था।