एसीएस मिश्रा ने एडीए और डीडीए के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति शुरू की

हरियाणा सरकार ने आज सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए ) और उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति शुरू की। इस पहल का औपचारिक उद्घाटन आज हरियाणा की गृह, जेल ,आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इन रिक्तियों को व्यवस्थित रूप से भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में विशेष रूप से सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) और उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) कैडर के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 185 एडीए कर्मचारी हैं, जिनमें से 117 को "डीम्ड " स्थानांतरण के लिए और 68 ने वॉलंटरी (स्वैच्छिक) स्थानांतरण का विकल्प चुना है। डीडीए कैडर के लिए 31 कर्मचारी हैं, जिनमें से 15 "डीम्ड" स्थानांतरण और 16 वॉलंटरी (स्वैच्छिक) आवेदक हैं। उन्होंने बताया कि डीडीए कैडर के 84% कर्मचारियों और एडीए कैडर के 76% कर्मचारियों को उनके द्वारा चुने गए पहले पांच पसंदीदा स्टेशनों में से अपना स्टेशन मिल गया है।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस अवसर पर बताया कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की यह पहल सुशासन और कर्मचारी-केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रशासनिक आधुनिकीकरण के व्यापक उद्देश्य को प्रदर्शित करता है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारियों और विभाग दोनों को कई लाभ प्रदान करेगा। यह मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करता है, प्रशासनिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं दोनों को ध्यान में रखते हुए पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर समय पर स्थानांतरण सुनिश्चित करता है। कर्मचारी अब पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जिन लोगों को डीम्ड ट्रांसफर (कार्यकाल या नीति मानदंडों के आधार पर) के लिए चिह्नित किया गया है, उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से फिर से नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल उपलब्ध रिक्तियों का वास्तविक समय भी दिखाएगा जो मांग को आपूर्ति के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने में सहायक होगा। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) द्वारा विकसित पोर्टल ने योग्यता और वरीयताओं के अनुसार पात्र कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश तैयार किए हैं। इस पहल से स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी, शिकायतों और मनमाने फैसलों में काफी कमी आने की उम्मीद है, जिससे अंततः अधिक प्रेरित और कुशल कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा।