कहा—सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उचित प्रक्रिया और पुनर्वास अनिवार्य पूर्व पंजाब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा—अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार को कार्रवाई के नाम पर कुचला नहीं जा सकता, आप सरकार को ‘बुलडोज़र राजनीति’ से बाज़ आने की चेतावनी