पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदर्शनकारी तहसीलदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को साफ किया कि प्रदेश सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के आगे नहीं झुकेगी जो वसूली के आरोपों में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदर्शनकारी तहसीलदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को साफ किया कि प्रदेश सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के आगे नहीं झुकेगी जो वसूली के आरोपों में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
रजिस्ट्रियों का काम शुरू करवाने के लिए किया खरड़, बनूड़ और जीरकपुर के तहसील कार्यालयों का दौरा
एसएएस नगर (मोहाली) :
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदर्शनकारी तहसीलदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को साफ किया कि प्रदेश सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के आगे नहीं झुकेगी जो वसूली के आरोपों में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को खरड़, बनूड़ और जीरकपुर के तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्रियों का काम शुरू करवाने के लिए इन तहसीलों का दौरा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई के कारण सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के ऐसे हथकंडों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ उदाहरणीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में नए तहसीलदार और राजस्व अधिकारी भर्ती करेगी जिसके लिए कैबिनेट में एजेंडा लाया जाएगा।
मान ने साफ तौर पर कहा, "यह अधिकारी आम लोगों को हर रोज परेशान करते हैं पर इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक छुट्टी पर गए इन अफसरों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि छुट्टी के बाद उन्हें कब और कहां जॉइन करना है, इसका फैसला अब लोग करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारियों की सामूहिक छुट्टी के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए पीसीएस अधिकारी, कानूनगो और सीनियर सहायक (जो नायब तहसीलदार की तरक्की के लिए सभी विभागीय परीक्षाएं पास कर चुके हैं) को तहसीलों का काम जारी रखने के लिए सब-रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ताकत लोगों के हाथ होती है और उनकी सरकार किसी को भी, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो, को लोगों के लिए परेशानियां खड़ी नहीं करने देगी। मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तहसीलों में काम नहीं रुकेगा और जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रियों का काम बेरोक जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अफसर राज्य सरकार से मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं पर लोगों को सेवाएं नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि इसे सहन नहीं किया जा सकता क्योंकि लोकतंत्र में लोग सबसे ऊपर हैं और अधिकारी उनके प्रति जवाबदेह हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 दिनों के लिए वे काम को सुचारू बनाने के लिए राज्य भर की विभिन्न तहसीलों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार अपने भ्रष्ट तरीकों से कई पीढ़ियों से लोगों को परेशान कर रहे हैं, यह पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन अधिकारियों को मनमानी नहीं करने देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न किसान यूनियनों के बीच 'क्रेडिट वॉर' चल रहा है जो समानांतर सरकार चलाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने फिर कहा कि सरकार समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि, मान ने कहा कि रेलों या सड़कों को रोककर आम लोगों को परेशानी में डालने से बचना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कार्रवाई आम लोगों को परेशानी में डाल देती है जिससे वे आंदोलनकारियों के खिलाफ हो जाते हैं जिससे समाज में फूट पड़ती है।
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