राज्य के महत्वकांक्षी भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क से 40,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे को होगा लाभ

खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब सरकार द्वारा आरंभ किए जल संरक्षण के प्रयासों के तहत भूमि और जल संरक्षण विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान स्थायी जल प्रबंधन और कृषि बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण मील पत्थर स्थापित किए हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए भूमि और जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि राज्य में जल संरक्षण की कई प्रभावी परियोजनाएं लागू की गई हैं, जो भूजल को बचाते और पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करते हुए पंजाब के सिंचाई क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

गोयल ने कहा कि स्थायी जल प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के तहत ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे सीधे तौर पर पूरे किसान भाईयों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना हमारे मिशन का महत्वपूर्ण पहलू रहा है।

गोयल ने बताया कि राज्य में भूमिगत पाइपलाइन आधारित सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के तहत 277.57 करोड़ रुपए की लागत वाली दो नई नाबार्ड वित्तपोषित परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि सिंचाई बुनियादी ढांचे के विस्तार वाली इन परियोजनाओं से 40,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे को सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने 18 भूमिगत पाइपलाइन आधारित सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत करके सतही पानी के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इन परियोजनाओं के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से 67 एमएलडी ट्रीटेड पानी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे 2,233 हेक्टेयर से अधिक रकबा लाभान्वित हो रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सिंचाई के लिए टेल-एंड तक कुशलतापूर्वक पानी पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 860 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई है, जिससे 10,841 हेक्टेयर रकबे को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत किसान समूहों को 90% सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

जल संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए 90% सब्सिडी के साथ लगभग 1,874 हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप और  फूआरा सिंचाई प्रणालियों के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने भूजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए ग्रामीण छप्पड़ों के पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए राज्य के 27 गांवों में सोलर-लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार बारिश के पानी को संरक्षित करने और भू-कटाव व बाढ़ की रोकथाम के लिए राज्य के उप-पहाड़ी कंडी क्षेत्र में 42 जल संग्रहण और पुनर्भरण संरचनाओं एवं चेक डैमों का निर्माण किया गया है।