कैबिनेट मंत्री मुंडियां ने दी जानकारी कहा, शिनाख़्त किए गए 2303 गांवों में राहत व पुनर्वास के लिए पंजाब सरकार द्वारा बड़ा कदम राजस्व मंत्री द्वारा डिप्टी कमिश्नरों और एस.डी.एम्स को नोडल प्रतिनिधियों को सहयोग देने के निर्देश
कैबिनेट मंत्री मुंडियां ने दी जानकारी कहा, शिनाख़्त किए गए 2303 गांवों में राहत व पुनर्वास के लिए पंजाब सरकार द्वारा बड़ा कदम राजस्व मंत्री द्वारा डिप्टी कमिश्नरों और एस.डी.एम्स को नोडल प्रतिनिधियों को सहयोग देने के निर्देश
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और नुकसान के मूल्यांकन को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने नोडल चेयरमैन और मेंबर नियुक्त किए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य में आई भयंकर बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 2303 ऐसे गांवों की पहचान की गई है, जहाँ बुनियादी सहायता और पुनर्वास के लिए तुरंत उपाय करना आवश्यक है। इसके लिए नियुक्त नोडल प्रतिनिधि ज़िला प्रशासन और नियुक्त गजटेड अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे।
मुंडियां ने बताया कि ये प्रतिनिधि राहत सामग्री के वितरण की निगरानी करेंगे, फ़सलों, मकानों और पशुधन को हुए नुकसान के मूल्यांकन में सहायता करेंगे और बाढ़ पीड़ितों के क्लेम समयबद्ध तरीके से फ़ैसिलिटेट करेंगे ताकि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवज़ा और सहायता बिना किसी देरी के प्रदान की जा सके।
उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को केवल तत्काल राहत ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य शिविरों की उपलब्धता, गुजर-बसर के साधन और पुनर्वास की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए नियुक्त नोडल चेयरमैन और मेंबर राज्य सरकार के सहायक अंग के रूप में गांव स्तर पर कार्य करते हुए चिकित्सा सहायता, सफाई कार्य और आवश्यक सेवाओं की तुरंत बहाली सुनिश्चित करेंगे।
मुंडियां ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और सब-डिवीज़नल अथॉरिटीज़ को निर्देश दिए कि वे नोडल प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, आवश्यक डाटा एवं साधन उपलब्ध कराएं और गांव स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करें।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये नियुक्तियां इस दृढ़ संकल्प के साथ की गई हैं कि पंजाब सरकार इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर संभव उपाय करके हर एक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।
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