खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य की फ्लैगशिप स्कीम "बिल लाओ इनाम पाओ" की शानदार सफलता का ऐलान किया। जिम्मेदार उपभोक्ता व्यवहार को बढ़ावा देने और कर अनुपालन को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल में लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सितंबर 2023 में इसकी शुरुआत से जुलाई 2025 तक 'मेरा बिल' ऐप पर कुल 1,76,832 बिल अपलोड किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 5,644 विजेताओं को कुल 3,35,80,215 रुपये के इनाम दिए गए।

वित्त मंत्री  ने यहां जारी प्रेस बयान में बताया कि नागरिकों को बिल मांगने के लिए प्रेरित करने वाली इस स्कीम का कर प्रवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बिल जारी करने में अनियमितता करने वाले संस्थानों पर 9,07,06,102 रुपये के जुर्माने लगाए गए, जिनमें से 7,30,92,230 रुपये वसूल किए जा चुके हैं। यह वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना से 135 नए पंजीकरण भी हुए हैं, जिससे कर के दायरे का विस्तार हुआ है।

वित्त मंत्री ने 7 अगस्त को पटियाला स्थित कराधान और आबकारी विभाग के मुख्यालय में जुलाई 2025 के लिए निकाले गए लकी ड्रॉ के विवरण साझा करते हुए बताया कि इस अवधि में 'मेरा बिल' ऐप पर 6,345 बिल अपलोड हुए, जिनमें से 257 विजेताओं ने कुल 15,30,015 रुपये की इनामी राशि जीती। उन्होंने बताया कि विजेताओं से आवश्यक विवरण, खासकर बैंक खाता नंबर प्राप्त होने पर इनामी राशि तुरंत उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। उन्होंने विजेताओं से जल्द से जल्द आवश्यक जानकारी देने की अपील करते हुए, आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार की पारदर्शिता और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।

जनभागीदारी को निरंतर बढ़ावा देते हुए, वित्त मंत्री ने पंजाब के नागरिकों से अपील की कि वे अपनी खरीददारी के लिए बिल अवश्य मांगें और "बिल लाओ इनाम पाओ" स्कीम में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने कहा कि हर अपलोड किया गया बिल न केवल जीतने का मौका देता है, बल्कि कर चोरी रोकने और कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने में भी अहम योगदान करता है।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और प्राकृतिक गैस सहित), शराब, राज्य से बाहर की खरीद और बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2 बी) लेन-देन से जुड़े बिलों को इस योजना से बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि ड्रॉ में केवल पिछले महीने की गई खरीद के बिल ही शामिल किए जाते हैं, जिससे योजना की निष्पक्षता और प्रभावशीलता बनी रहती है।

अंत में वित्त मंत्री कहा कि इस पहल की सफलता नागरिक-केन्द्रित शासन की ताकत का प्रमाण है और यह आम आदमी पार्टी की सरकार की जवाबदेह, पारदर्शी और जनसहभागिता आधारित वित्तीय व्यवस्था के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि योजना का दोहरा असर है — सजग उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करना और राज्य के कर प्रवर्तन ढांचे को मजबूत करना।