अब नए चयनित पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि सिर्फ एक वर्ष, यह अवधि भी सेवा में होगी शामिल

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव चयनित पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ वर्ष से कम कर एक वर्ष करने की घोषणा की। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा की अब से प्रशिक्षण की अवधि भी पटवारी की सेवा में शामिल होगी। विभाग में ज्वाइनिंग के दिन से ही पटवारी की सेवाएं शुरू हो जाएँगी। मुख्यमंत्री आज पंचकूला में आयोजित 2605 नव चयनित पटवारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने नव चयनित पटवारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पहला अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी पटवारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी ईमानदारी और पारदर्शिता के पथ पर चलते हुए जनता के साथ संवाद स्थापित कर आम लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने की दिशा में कार्य करें। साथ ही, विभाग की सभी प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाते हुए तकनीकी और
प्रशासनिक नवाचारों को भी अपनाये।

पूर्ववर्ती सरकारों में हरियाणा प्रदेश में नौकरियों में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी होने से पहले ही अखबारों की हैडलाइन बन जाती थी। ऐसी व्यवस्था से पात्र युवा नौकरी से वंचित रह जाता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस व्यवस्था को बदलने का काम वर्तमान राज्य सरकार ने किया है। आज प्रदेश में बिना खर्ची-पर्ची के गरीब परिवार का युवा मेरिट के आधार पर
एचसीएस भर्ती हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान वायदा किया था की दोबारा शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी ज्वाइन करवाएंगे और इस वचन को उन्होंने निभाया। उन्होंने कहा कि आज युवाओं में भी विश्वास जगा है कि नौकरी किसी के चक्कर काटने से नहीं बल्कि पढ़ने से मिलेगी।

किसानों को मुआवज़ा दिलवाने में पटवारी का दायित्व अहम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, सूखा आदि में किसानों को राहत प्रदान करने में पटवारी की बड़ी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब पात्र किसान को फसल नुकसान का मुआवज़ा नहीं मिलता था, जबकि अपात्र लोग मुआवज़ा ले जाते थे। आज के डिजिटलीकरण के युग में ड्रोन और सैटेलाइट आदि की भी सुविधा है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान की स्थिति में पटवारी का दायित्व है कि सही आंकड़े सरकार को दें ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा समय पर मिल सके।