अमन अरोड़ा ने कहा कि इस ऑनलाइन परियोजना की शुरुआत से उन नागरिकों का बोझ कम होगा, जिन्हें पहले सरपंचों, नंबरदारों या एम.सी. के पास बार-बार जाकर दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जिला स्तर पर सभी संबंधित पक्षों को व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जा रही है।
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
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