हरियाणा में देश में सबसे पहले इसी सेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है लागू-शिक्षा मंत्री 

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पोर्टल 2025-26 का ऑनलाइन उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का एक अग्रीण राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को सफलतापूर्वक लागू किया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी छात्रों को NEP-2020 के अनुरूप ही प्रवेश दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों के अनुसार हरियाणा में कुल 1.86 लाख विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और ये सभी छात्र राज्य के विभिन्न कॉलेजों में प्रस्तावित अंडर ग्रेजुएट कोर्सों के लिए पात्र हैं। 19 मई से कालेजों में प्रवेश के लिए पोर्टल खोल दिया गय़ा है, जबकि पिछले साल दाखिला प्रक्रिया 3 जून से शुरू की गई थी, अबकी बार जल्द शुरू की गई है ताकि विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सभी कालेज 15 दिन के अंदर कोर्स के अनुसार सीटों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। विद्यार्थी आनलाइन ही अपना कालेज चुनेंगे और ऑनलाइन फीस जमा करेंगे। दाखिले के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होने के उपरांत दूसरी लिस्ट 7 दिन बाद तथा तीसरी मेरिट लिस्ट अगले 7 दिन बाद जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया के उपरांत विद्यार्थियों में जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उन्हें कालेजों के प्रधानाचार्य अपने स्तर पर समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से काउंसलिंग द्वारा भरेंगे।

उन्होंने कहा कि इस प्रवेश प्रक्रिया की व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों तक भी यह जानकारी पहुंचे और वे आवेदन की प्रक्रिया, पाठ्यक्रमों की जानकारी, शुल्क संरचना एवं समय-सीमा से अवगत हो सकें।

पात्र छात्र प्रवेश के लिए पोर्टल https://admissions.highereduhry.ac.in पर आवेदन करें।

उन्होंने कहा कि सभी पात्र 1.86 लाख छात्रों को SMS के माध्यम से पोर्टल के खुलने की तिथि और आवेदन हेतु वेबसाइट की जानकारी भेजी जा चुकी है।

मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि छात्रों के दाखिलों के दौरान ‘सर्वर डाउन’ जैसी कोई समस्या न आए और छात्रों को पोर्टल पर आवेदन में कोई कठिनाई न हो।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी कॉलेजों में छात्राओं से शून्य (ZERO) ट्यूशन फीस लेती है। इसी प्रकार, वे सभी अनुसूचित जाति (SC) छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 रुपये से कम है, उन्हें भी ट्यूशन फीस एवं कॉलेज फंड से पूर्णतः छूट दी जाती है, चाहे वह सरकारी- सहायता प्राप्त या स्ववित्तपोषित कॉलेज हो।

उन्होंने कहा कि सरकार सभी सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति एवं 2,000 रुपये की की पुस्तक सहायता भी प्रदान करती है।

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा के सभी आवेदकों के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र पंजीकरण के दौरान कोई गलती करता है, तो वह‘admissions@highereduhry.com’पर ईमेल भेजकर पंजीकरण रद्द कर सकता है और पुनः पंजीकरण कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर होता है, जो सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से तैयार की जाती है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहती है।

हरियाणा खेलों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है और प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को खेल उपलब्धियों के आधार पर वेटेज (अतिरिक्त अंक) प्रदान किया जाता है।