'तीन साल में लिए कर्ज पर श्वते पत्र जारी करे सरकार'

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक पद्मश्री परगट सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने तय सीमा से ज्यादा कर्ज लेकर पंजाब को खतरनाक वित्तीय एमरजेंसी में धकेलने का काम किया है।

परगट सिंह ने कहा कि सरकार के पास रिकवरी को लेकर कोई रोड़मैप नहीं है। पहले ही सरकार तय सीमा से अधिक कर्ज उठा चुकी है। अब फिर से 5093 कोरड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। उन्होंने पारदर्शिता को समय की जरूरत बताते हुए राज्य सरकार से जनता के सामने तीन साल में लिए कर्ज पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने लगातार इतना कर्ज ले लिया है कि अब पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि आप सरकार के पास सरकारी मुलाजिमों को समय पर वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। सरकारी संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के मनसूबों को कांग्रेस पूरी नहीं होने देगी। राज्य सरकार के उधार कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में दो किस्तों में 1500 करोड़, नवंबर में 1,500 करोड़ और दिसंबर में 2093 करोड़ उधार लिए जाएंगे।

परगट सिंह ने चिंता जताई कि पहले ही पंजाब पर 3.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उसके बावजूद पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से तय सीमा से 17,112 करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज ले लिया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में पंजाब के लिए 23,716 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी सीमा तय की थी, लेकिन सरकार ने खुले बाजाह से 40,828 करोड़ रुपए कर्ज उठा लिया है।

परगट सिंह ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2023-24 में यह कर्ज पंजाब पर 3.46 लाख करोड़ रुपए का था और अब इस वर्ष सरकार की तरफ से पेश किए बजट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक राज्य पर 4.17 लाख करोड़ कर्ज हो जाएगा। यह आंकड़े पंजाब सरकार ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी चिंता बढ़ाने वाले हैं।