खबर खास, एसएएस नगर, मोहाली :

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज पंजाब विधानसभा द्वारा पंजाब सुधार ट्रस्ट अधिनियम में किए गए संशोधन को राज्य के लिए घातक करार देते हुए कहा कि इससे स्थानीय विकास कार्यों को नुकसान होगा, वहीं धन के उपयोग में पारदर्शिता कम होगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

सिद्धू ने कहा कि इस संशोधन से सरकार विभिन्न शहरों की संपत्तियों को बेचकर अपनी मनमानी से पैसा खर्च करेगी, जबकि ये संपत्तियां शहरों की भविष्य की जरूरतों और विकास कार्यों के लिए रखी गई थीं।

उन्होंने कहा कि शहरों में सुधार ट्रस्ट भी इसी उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। उन्होंने पूछा कि अगर इन सुधार ट्रस्टों के पास अपना धन नहीं होगा, तो वे शहरों का सुधार कैसे करेंगे।

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने मोहाली शहर का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने इसके विकास के लिए गठित प्राधिकरण गमाडा द्वारा संपत्तियों की नीलामी से एकत्रित लगभग सैकड़ों करोड़ रुपये ले लिए हैं, जिनका पता नहीं है कि वे कहां और कैसे खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पैसा मोहाली के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए था, जहाँ कूड़ा निस्तारण तक का कोई ठोस प्रबंध नहीं है, सड़कें मरम्मत की मांग कर रही हैं और जलापूर्ति व सीवरेज व्यवस्था के रखरखाव व विस्तार के लिए धन की आवश्यकता है।

 सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की दोषपूर्ण नीतियों और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण सरकार के पास हर महीने अपने निर्धारित खर्चों के लिए भी पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सरकार कभी लैंड पूलिंग करके लोगों की ज़मीनें हड़पने, कभी पंचायती ज़मीनें बेचकर पंचायतों के पास पड़े फंड से पैसे निकालने की बेतुकी योजनाएँ बनाती रहती है। उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार गमाडा और सुधार ट्रस्ट जैसी विकास प्राधिकरणों की शहरी संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाना चाहती है। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी शहर की संपत्ति बेचकर उस शहर की ज़रूरी ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ करते हुए पैसा कहीं और खर्च करना भी लोगों के साथ विश्वासघात है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पैसे को एक जगह इकट्ठा करने का मकसद दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में इसे जमकर खर्च करना है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में लूट बंद होने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास चुनाव और अन्य खर्चों के लिए केवल पंजाब ही बचा है, जहां से उसे धन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

सिद्धू ने कहा कि पंचायतों की जमीनों और उनके रिजर्व फंड को जब्त करने की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अब सरकार की नजर विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों और सुधार ट्रस्टों की संपत्तियों को बेचकर खरड़ और गोबिंदगढ़ जैसी परिषदों के पास पड़े करोड़ों रुपये के फंड को हड़पने पर टिकी है।